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ओवरलोडिंग बंद होने से पत्थर कारोबार ठप
अमर उजाला ब्यूरो, महोबा
Updated Sun, 17 Jul 2016 11:45 PM IST
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क्रेशर में खड़े खाली ट्रक।
- फोटो : अमर उजाला
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परिवहन विभाग की ओर से हमीरपुर, महोबा व बांदा में क्रास चेकिंग कराए जाने से ट्रकोें ने ओवरलोडिंग करना बंद कर दिया है। जिससे पत्थर मंडी में सन्नाटा पसरा है। मंडी में माल की बिक्री न होने से पत्थर कारोबार प्रभावित है।
हाल ही में शासन ने सड़कों की टूटफू ट रोकने के लिए ओवरलोडिंग बंद करने का निर्णय लिया और जिलों में ओवरलोडिंग रोकने के लिए आरटीओ की क्रास चेकिंग लगा दी। जिस कारण एक भी वाहन कबरई मंडी नहीं आया। वहीं क्रेशर प्लांटों में माल की निकासी पूरी तरह ठप हो जाने के कारण गिट्टी के ढेर लगे है। क्रेशर यूनियन के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया शासन को पूरे प्रदेश में एक जैसी नीति अपनानी चाहिए। झांसी मंडी से बिना किसी रोक के निरंतर ओवरलोड गिट्टी के वाहन चल रहे हैं। जबकि कबरई मंडी में वाहनों का आना पूरी तरह बंद हो गया है।
एक ओवरलोड वाहन पर 35 से 40 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाता है। जिससे वाहनों ने पत्थर मंडी कबरई आना जाना बंद कर दिया है। पत्थर व्यापारी राम किशोर सिंह और अकील अहमद ने बताया ओवरलोडिंग में समान नीति न होने का खामियाजा कबरई मंडी के लोग भुगत रहे हैं। मंडी में बिक्री न होने से माल डंप है। श्रमिकों को भी काम नहीं मिल रहा है। यूनियन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर ओवरलोडिंग में समान नीति अपनाए जाने की मांग की है।
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हाल ही में शासन ने सड़कों की टूटफू ट रोकने के लिए ओवरलोडिंग बंद करने का निर्णय लिया और जिलों में ओवरलोडिंग रोकने के लिए आरटीओ की क्रास चेकिंग लगा दी। जिस कारण एक भी वाहन कबरई मंडी नहीं आया। वहीं क्रेशर प्लांटों में माल की निकासी पूरी तरह ठप हो जाने के कारण गिट्टी के ढेर लगे है। क्रेशर यूनियन के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया शासन को पूरे प्रदेश में एक जैसी नीति अपनानी चाहिए। झांसी मंडी से बिना किसी रोक के निरंतर ओवरलोड गिट्टी के वाहन चल रहे हैं। जबकि कबरई मंडी में वाहनों का आना पूरी तरह बंद हो गया है।
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एक ओवरलोड वाहन पर 35 से 40 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाता है। जिससे वाहनों ने पत्थर मंडी कबरई आना जाना बंद कर दिया है। पत्थर व्यापारी राम किशोर सिंह और अकील अहमद ने बताया ओवरलोडिंग में समान नीति न होने का खामियाजा कबरई मंडी के लोग भुगत रहे हैं। मंडी में बिक्री न होने से माल डंप है। श्रमिकों को भी काम नहीं मिल रहा है। यूनियन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर ओवरलोडिंग में समान नीति अपनाए जाने की मांग की है।
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