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Maharajganj News: नगर में होगा सर्वेक्षण, तैयार किया जाएगा डिजिटल नक्शा
Mon, 17 Feb 2025 01:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Mon, 17 Feb 2025 01:13 AM IST
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महराजगंज। ग्राम पंचायतों की तरह अब नगर निकाय में भी डिजिटल रिकार्ड तैयार करने के लिए सर्वे किया जाएगा। नक्शा योजना इसके लिए प्रभावी की जा रही है, जिसके दायरे में पहले नगर पालिका, फिर नगर पंचायतों का नंबर आएगा।
इसी माह यह नगर निगमों में प्रभावी की जा रही है जिसे देखते हुए नगर पालिकाओं में भी इसकी तैयारी शुरू की जाएगी। महराजगंज नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि इसको लेकर बैठक कर शीघ्र तैयारी शुरू की जाएगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में भवन स्वामियों के लिए घरौनी अभियान चलाया गया और ग्रामीणों को मालिकाना हक का प्रमाण मिला। नगरीय क्षेत्र में भी कुछ इसी तरह की योजना प्रभावी होगी, जिससे नगरीय क्षेत्र का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो सकेगा। इसके तहत सेटेलाइट, ड्रोन और एआई तकनीकी की मदद ली जाएगी।
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शुरुआती दौर में इसे नगर निगम में प्रभावी किया जा रहा है, लेकिन इसके फायदे नगर पालिका व नगर पंचायतों में व्यापारियों और लोगों को देकर सहमति बनाई जाएगी। सर्वे और मैपिंग के लिए एक अलग टीम होगी, जिसका निर्धारण केंद्र व राज्य सरकार की आपसी सहमति से होगा। डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने पर ऋण प्राप्ति, व्यवसायिक मदद मिल सकेगी। साथ ही भूमि विवाद के मामले भी शीघ्रता से निपटाए जा सकेंगे।
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इसी माह यह नगर निगमों में प्रभावी की जा रही है जिसे देखते हुए नगर पालिकाओं में भी इसकी तैयारी शुरू की जाएगी। महराजगंज नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि इसको लेकर बैठक कर शीघ्र तैयारी शुरू की जाएगी।
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ग्रामीण क्षेत्रों में भवन स्वामियों के लिए घरौनी अभियान चलाया गया और ग्रामीणों को मालिकाना हक का प्रमाण मिला। नगरीय क्षेत्र में भी कुछ इसी तरह की योजना प्रभावी होगी, जिससे नगरीय क्षेत्र का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो सकेगा। इसके तहत सेटेलाइट, ड्रोन और एआई तकनीकी की मदद ली जाएगी।
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शुरुआती दौर में इसे नगर निगम में प्रभावी किया जा रहा है, लेकिन इसके फायदे नगर पालिका व नगर पंचायतों में व्यापारियों और लोगों को देकर सहमति बनाई जाएगी। सर्वे और मैपिंग के लिए एक अलग टीम होगी, जिसका निर्धारण केंद्र व राज्य सरकार की आपसी सहमति से होगा। डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने पर ऋण प्राप्ति, व्यवसायिक मदद मिल सकेगी। साथ ही भूमि विवाद के मामले भी शीघ्रता से निपटाए जा सकेंगे।