मुफ्त अधिवक्ता दिलाएगा विधिक सेवा प्राधिकरण

बंदियों को मानवाधिकार के बाबत जानकारी दी गई। साथ ही उनको निशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया। जिस बंदी को मुकदमे की पैरवी के लिए अधिवक्ता न मिल रहा हो या प्राइवेट अधिवक्ता रखनें में असमर्थ हो, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुफ्त अधिवक्ता उपलब्ध कराएगा। इसके लिए उन्हें अधीक्षक के माध्यम से प्रार्थना पत्र भेजना होगा। जेल अधीक्षक को ऐसे प्रार्थना पत्रों को अविलंब अग्रसारित करने की हिदायत दी गई।

जिला कारागार में स्थापित लीगल एड क्लीनिक के लिए विचाराधीन बंदियों में से नामित पैराविधिक स्वयंसेवकों को भी बंदियों की समस्याओं की जानकारी लेते रहने और अधीक्षक के माध्यम से जिला प्राधिकरण को भी अवगत कराने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण के समय वरिष्ठ जेल अधीक्षक एके सिंह, जेलर आरके सिंह, डिप्टी जेलर पीके सिंह एवं कमल नयन सिंह उपस्थित मिले।