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Maharajganj News: सरकारी भूमि से दो सप्ताह में कब्जा नहीं हटा तो चलेगा बुलडोजर
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नौतनवा। सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले तीन व्यक्तियों को तहसीलदार ने नोटिस जारी कर दो सप्ताह के अंदर स्वयं भूमि को मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। अनदेखी करने पर अभियान चलाकर बुलडोजर से कब्जा हटवाने के साथ ही संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है।
तहसीलदार कर्ण सिंह ने बताया कि तहसील क्षेत्र की ग्राम सभा गंगवलिया में आराजी नंबर-485 व 491 मि. अभिलेख में सरकारी भूमि है, जिस पर रामजतन, रामसमुझ एवं रामहित ने अतिक्रमण कर लिया है। इसके विरुद्ध न्यायालय से वर्ष 2021 में ही बेदखली का आदेश पारित हुआ था।
इसके बाद कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया, किंतु आज तक उक्त लोगों ने निर्देश का पालन नहीं किया।
इस आदेश के विरुद्ध अतिक्रमणकारियों ने अपर जिलाधिकारी न्यायालय एवं हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। इसके बावजूद मनमानी की जा रही है। तहसीलदार ने बताया कि उच्च न्यायालय से बेदखली आदेश का सख्ती से पालन कराने का निर्देश हुआ है। इस बार कब्जा नहीं हटा तो प्रशासन अभियान चलाकर भूमि को कब्जा मुक्त कराएगा।
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तहसीलदार कर्ण सिंह ने बताया कि तहसील क्षेत्र की ग्राम सभा गंगवलिया में आराजी नंबर-485 व 491 मि. अभिलेख में सरकारी भूमि है, जिस पर रामजतन, रामसमुझ एवं रामहित ने अतिक्रमण कर लिया है। इसके विरुद्ध न्यायालय से वर्ष 2021 में ही बेदखली का आदेश पारित हुआ था।
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इसके बाद कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया, किंतु आज तक उक्त लोगों ने निर्देश का पालन नहीं किया।
इस आदेश के विरुद्ध अतिक्रमणकारियों ने अपर जिलाधिकारी न्यायालय एवं हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। इसके बावजूद मनमानी की जा रही है। तहसीलदार ने बताया कि उच्च न्यायालय से बेदखली आदेश का सख्ती से पालन कराने का निर्देश हुआ है। इस बार कब्जा नहीं हटा तो प्रशासन अभियान चलाकर भूमि को कब्जा मुक्त कराएगा।
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