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दलितों पर अत्याचार को रोक लगाए सरकार
Updated Wed, 30 Aug 2017 12:32 AM IST
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महराजगंज। उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन जिला इकाई ने एडीएम के माध्यम से ग्यारह सूत्री सौंपकर दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने की मांग की है।
जिलाध्यक्ष रामकेवल पासवान ने कहा कि दलितों पर हो रहे अत्याचार के मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। सहारपुर में दलित पर हुए हमले की न्यायिक जांच की मांग की। शब्बीरपुर गांव के दलितों का उत्पीड़न बंद किया जाए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था के साथ ही मृतकों के परिवार वालों का 15 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि सुधार कानून के तहत भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को जीविकोपार्जन के लिए भूमि आवंटित की जाए। सभी खेत मजदूरों को पक्का आवास के लिए 15 डिस्मिल जमीन देने और वर्ष में 300 दिन काम देने की मांग की। मनरेगा कानून में पारदर्शिता के साथ बजट बढ़ाने और अनुसूचित जाति जनजाति सब प्लान को अविलंब लागू करने की मांग की गई। इस मौके पर अमजद शाह, रणजीत पासवान, दयानंद भारती, गोधन यादव, लालमन, रामाज्ञा चौरसिया आदि मौजूद रहे।
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जिलाध्यक्ष रामकेवल पासवान ने कहा कि दलितों पर हो रहे अत्याचार के मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। सहारपुर में दलित पर हुए हमले की न्यायिक जांच की मांग की। शब्बीरपुर गांव के दलितों का उत्पीड़न बंद किया जाए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था के साथ ही मृतकों के परिवार वालों का 15 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि सुधार कानून के तहत भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को जीविकोपार्जन के लिए भूमि आवंटित की जाए। सभी खेत मजदूरों को पक्का आवास के लिए 15 डिस्मिल जमीन देने और वर्ष में 300 दिन काम देने की मांग की। मनरेगा कानून में पारदर्शिता के साथ बजट बढ़ाने और अनुसूचित जाति जनजाति सब प्लान को अविलंब लागू करने की मांग की गई। इस मौके पर अमजद शाह, रणजीत पासवान, दयानंद भारती, गोधन यादव, लालमन, रामाज्ञा चौरसिया आदि मौजूद रहे।
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