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Lalitpur News: आठ साल में भी बनकर तैयार नहीं हो सका नया भवन
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ललितपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के नए भवन का निर्माण आठ वर्ष बाद में पूरा नहीं हो सका है। इस भवन के निर्माण के लिए दो किस्तों के बाद बजट नहीं मिल सका। लाखों खर्च होने के बाद अब भी जिला उपभोक्ता फोरम की अदालत खंडहर घोषित भवन में संचालित हो रही है, जिससे बारिश में यहां अधिकारियों, कर्मचारियों व अधिवक्ताओं को खतरों के बीच काम करने को परेशान होना पड़ रहा है।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की अदालत पुराने कलक्ट्रेट भवन में वर्षों से संचालित हो रही है। जबकि यह खंडहर घोषित हो चुका है। जिसके चलते लखनऊ मुख्यालय से जिला उपभोक्ता फाेरम की न्यायालय व कार्यालय के लिए नौ वर्ष पहले जिला महिला अस्पताल के आगे डायट के सामने भूमि चिह्नित कर ली गई थी और इस भूमि पर वर्ष 2016-17 में इसका निर्माण भी शुरू हो गया था और इसका निर्माण लगभग 1.16 करोड़ में होना था। अबतक इस भवन के निर्माण में लगभग 27.99 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। जिस पर यहां इस भवन के लिए पिलर बनाकर कमरों के लिए ईंटों की दीवारें भी खड़ी कर दी गईं। जबकि मुख्य गेट के लिए भी दो पिलर बनाए गए हैं। यहां तक कि यहां जमीन पर निर्माण संबंधी बोर्ड भी गाड़ दिया गया, जिसमें अदालत का नाम, निर्माण शुरू होने का वर्ष, कार्यदायी संस्था का नाम व भवन की लागत लिखी हुई है। लेकिन इसके बाद शासन से बजट नहीं मिलने के कारण इस भवन का निर्माण अबतक अधूरा पड़ा हुआ है। जिसके चलते जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की अदालत अब भी खंडहर और जर्जर भवन में संचालित हो रही है।
हालांकि 23 फरवरी 2023 में इस भवन के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था द्वारा वर्तमान महंगाई के चलते नया एस्टीमेट तैयार किया गया है, जिसके तहत अब यह राशि 1.68 करोड़ रुपये हो गई है। हालांकि अभी नए एस्टीमेट के अनुसार भी शासन द्वारा बजट जारी नहीं किया गया है, जिसके चलते अभी तक यह निर्माण अब भी अधूरा पड़ा हुआ है।
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की अदालत पुराने कलक्ट्रेट भवन में वर्षों से संचालित हो रही है। जबकि यह खंडहर घोषित हो चुका है। जिसके चलते लखनऊ मुख्यालय से जिला उपभोक्ता फाेरम की न्यायालय व कार्यालय के लिए नौ वर्ष पहले जिला महिला अस्पताल के आगे डायट के सामने भूमि चिह्नित कर ली गई थी और इस भूमि पर वर्ष 2016-17 में इसका निर्माण भी शुरू हो गया था और इसका निर्माण लगभग 1.16 करोड़ में होना था। अबतक इस भवन के निर्माण में लगभग 27.99 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। जिस पर यहां इस भवन के लिए पिलर बनाकर कमरों के लिए ईंटों की दीवारें भी खड़ी कर दी गईं। जबकि मुख्य गेट के लिए भी दो पिलर बनाए गए हैं। यहां तक कि यहां जमीन पर निर्माण संबंधी बोर्ड भी गाड़ दिया गया, जिसमें अदालत का नाम, निर्माण शुरू होने का वर्ष, कार्यदायी संस्था का नाम व भवन की लागत लिखी हुई है। लेकिन इसके बाद शासन से बजट नहीं मिलने के कारण इस भवन का निर्माण अबतक अधूरा पड़ा हुआ है। जिसके चलते जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की अदालत अब भी खंडहर और जर्जर भवन में संचालित हो रही है।
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हालांकि 23 फरवरी 2023 में इस भवन के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था द्वारा वर्तमान महंगाई के चलते नया एस्टीमेट तैयार किया गया है, जिसके तहत अब यह राशि 1.68 करोड़ रुपये हो गई है। हालांकि अभी नए एस्टीमेट के अनुसार भी शासन द्वारा बजट जारी नहीं किया गया है, जिसके चलते अभी तक यह निर्माण अब भी अधूरा पड़ा हुआ है।
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