ज्यादा स्पीड से भाग रहे स्मार्ट मीटर, उपभोक्ता परेशान

जिलाध्यक्ष सुरेश बडेरा ने ज्ञापन में बताया कि लॉकडाउन के समय तीन माह में व्यापारियों ने गाइडलाइन के अनुसार दुकानें बंद रखीं, इससे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। उपभोक्ताओं के यहां जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, उनकी स्पीड ज्यादा है, इससे बिल अधिक आ रहा है। उन्होंने मांग रखी है कि भारत में निर्मित मीटरों को सभी जगह लगाया जाए। साथ ही बिजली के घरेलू और कामर्शियल रेट को समाप्त करके केवल एक रेट किया जाए व फिक्स चार्ज भी समाप्त किए जाए।
उधर, ज्ञापन के जरिए व्यापारियों ने सभी विभागों में लाइसेंस नवीनीकरण की प्रथा समाप्त कर आजीवन लाइसेंस बनाने, लाइसेंस नवीनीकरण में विलंब होने पर ब्याज की दर को 18% से घटाकर 6% करने की भी मांग उठाई। इसके अलावा कहा कि अस्पतालों में डॉक्टर किसी मरीज को भर्ती नहीं कर रहे हैं। कोरोना का हौवा बनाकर अस्पतालों में मरीजों को लूटा जा रहा है। इस शिकायत पर गौर किया जाए। वहीं, व्यापारियों ने आधार कार्ड बनाने व करेक्शन कराने की व्यवस्था तहसील स्तर पर प्राइवेट लोगों के हाथों में देने, शहर के अंदर हेलमेट की अनिवार्यता समाप्त करने, होटल की नियमावली को सरल बनाकर 24 घंटा खोलने की अनुमति देने, शादी विवाह व अन्य समारोह में 100 व्यक्तियों की जगह 500 व्यक्तियों को शामिल करने, प्रदेश में सभी मंडियों के अंदर और बाहर व्यापार करने में मंडी शुल्क 1% करने, और 0.5 प्रतिशत सेस समाप्त करने, मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने, छोटे-बड़े उद्यमियों व व्यापारियों को 6% ब्याज पर बैंक लोन बिना किसी जमानत पर देने, गल्ला मंडी में नई दुकानों के ऊपर आवास बनाने, नगर पालिका और जिला पंचायत की दुकानें किराए पर लेने वाले व्यापारियों की दुकानों का बिजली का बिल और किराया माफ करने और तहसील स्तर पर फायर स्टेशन बनवाकर हर तहसील में एक गाड़ी की व्यवस्था करने की मांग भी की गई। इस दौरान ज्ञापन पर व्यापार मंडल प्रदेश मंत्री मनीष सड़ैया, प्रदीप सतरवांस, महामंत्री शैलेंद्र सिंघई, कमलेश सराफ, बॉबी राजा नाराहट, रविंद्र दिवाकर, राजू सिंधी, राम किशोर सिंह, सुरेंद्र लारिया, महेंद्र टड़ैया आदि उपस्थित रहे।