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Lalitpur News: किसानों को फसल बीमा के मिले मात्र सात करोड़
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। खरीफ की फसल में अतिवृष्टि के चलते 70 प्रतिशत हानि हुई थी। शासन ने राहत राशि के रूप में 112 करोड़ रुपये किसानों को वितरित भी किया। लेकिन, बीमा कंपनी किसानों को वितरण करने के लिए सिर्फ सात करोड़ रुपये भेज रही है। बीमा कंपनी के इस रुख को देखते हुए जिलाधिकारी ने शासन को पत्र लिखा है और 100 करोड़ रुपये किसानों को क्लेम के रूप में दिलाने की मांग की गई है।
खरीफ की फसल का बीमित क्षेत्रफल 1,39,670 हेक्टेयर था, इसके लिए किसानों ने साढ़े सात लाख रुपये से अधिक का प्रीमियम बीमा कंपनी को दिया था। अतिवृष्टि के कारण खरीफ की फसल में भारी नुकसान पहुंचा था। बीमा कंपनी ने 1.16 लाख प्रभावित किसानों के मुकाबले 6,800 को ही बीमा का लाभ दिया। बीमा कंपनी ने कुल भुगतान 7.64 करोड़ किया है। 36,036 किसानों को व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति के तौर पर 4.04 करोड़ दिया है, जो प्रति किसान औसतन मात्र 1,122 रुपये है। जबकि, 70 प्रतिशत फसलों की क्षति का आकलन कर प्रशासन ने शासन को रिपोर्ट भेजी है।
प्रशासनिक रिपोर्ट के आधार पर किसानों को 101 करोड़ रुपये का न्यूनतम भुगतान होना चाहिए था। बीमा कंपनी की मनमानी से किसान परेशान हो रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से शासन स्तर पर किसानों की व्यथा को बताया गया है, लेकिन अब तक कोई प्रति उत्तर नहीं मिला। हालांकि, शासन से प्राप्त राहत राशि एक करोड़ 12 लाख रुपये डेढ़ लाख किसानों में बांटा गया। अगर बीमा कंपनी से भी उन्हें क्लेम मिल जाता है, तो किसानों को राहत मिलेगी।
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किसानों को बीमा क्लेम की धनराशि मानक अनुरूप दिलाने के लिए शासन को पत्र लिखा है। शासन स्तर से ही क्लेम की धनराशि किसानों को दिलाई जाएगी।
अक्षय त्रिपाठी, जिलाधिकारी।
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ललितपुर। खरीफ की फसल में अतिवृष्टि के चलते 70 प्रतिशत हानि हुई थी। शासन ने राहत राशि के रूप में 112 करोड़ रुपये किसानों को वितरित भी किया। लेकिन, बीमा कंपनी किसानों को वितरण करने के लिए सिर्फ सात करोड़ रुपये भेज रही है। बीमा कंपनी के इस रुख को देखते हुए जिलाधिकारी ने शासन को पत्र लिखा है और 100 करोड़ रुपये किसानों को क्लेम के रूप में दिलाने की मांग की गई है।
खरीफ की फसल का बीमित क्षेत्रफल 1,39,670 हेक्टेयर था, इसके लिए किसानों ने साढ़े सात लाख रुपये से अधिक का प्रीमियम बीमा कंपनी को दिया था। अतिवृष्टि के कारण खरीफ की फसल में भारी नुकसान पहुंचा था। बीमा कंपनी ने 1.16 लाख प्रभावित किसानों के मुकाबले 6,800 को ही बीमा का लाभ दिया। बीमा कंपनी ने कुल भुगतान 7.64 करोड़ किया है। 36,036 किसानों को व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति के तौर पर 4.04 करोड़ दिया है, जो प्रति किसान औसतन मात्र 1,122 रुपये है। जबकि, 70 प्रतिशत फसलों की क्षति का आकलन कर प्रशासन ने शासन को रिपोर्ट भेजी है।
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प्रशासनिक रिपोर्ट के आधार पर किसानों को 101 करोड़ रुपये का न्यूनतम भुगतान होना चाहिए था। बीमा कंपनी की मनमानी से किसान परेशान हो रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से शासन स्तर पर किसानों की व्यथा को बताया गया है, लेकिन अब तक कोई प्रति उत्तर नहीं मिला। हालांकि, शासन से प्राप्त राहत राशि एक करोड़ 12 लाख रुपये डेढ़ लाख किसानों में बांटा गया। अगर बीमा कंपनी से भी उन्हें क्लेम मिल जाता है, तो किसानों को राहत मिलेगी।
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किसानों को बीमा क्लेम की धनराशि मानक अनुरूप दिलाने के लिए शासन को पत्र लिखा है। शासन स्तर से ही क्लेम की धनराशि किसानों को दिलाई जाएगी।
अक्षय त्रिपाठी, जिलाधिकारी।
