गर्मी से पहले नगर में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें : सांसद

साप्ताहिक समीक्षा के लिए मॉनिटरिंग सेल गठित
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में नगर की पेयजल आपूर्ति का मुद्दा प्रमुखता से उठा। सांसद अनुराग शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी शुरू होने से पहले नगर में सुचारु पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने इसके लिए मॉनिटरिंग सेल गठित कर साप्ताहिक समीक्षा करने के आदेश दिए।
शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में सांसद ने ग्रामीण स्वरोजगार, श्रमिक कल्याण, पेयजल व विद्युत आपूर्ति, सड़क, आवास और स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में कोई लापरवाही न बरती जाए। समस्या आने पर तत्काल जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए समाधान सुनिश्चित किया जाए।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार और ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा के दौरान सांसद ने निर्देश दिए कि ब्लॉक स्तर पर निर्मित दुकानों को स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार के लिए उपलब्ध कराया जाए। जिले को दुग्ध उत्पादन के लिए अनुकूल बताते हुए उन्होंने अधिक से अधिक डेयरी इकाइयां स्थापित कराने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा में बताया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष एआई तकनीक से सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। सांसद ने अब तक हुए कार्यों की सूची सभी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और पात्रों को शीघ्र पक्का आवास मिल सके।
शहरी पेयजल आपूर्ति के तहत एडीएम (नमामि गंगे) को निर्देश दिए गए कि जलाशयों के निर्माण कार्य की प्रतिदिन समीक्षा कर साप्ताहिक रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रस्तुत करें, जिससे कार्य में तेजी लाई जा सके। विद्युत आपूर्ति की समीक्षा में बताया गया कि मार्च के अंत तक तीन नए सब स्टेशन तैयार हो जाएंगे, जिनसे अगले वर्ष तक आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। साथ ही करीब छह मेगावाट क्षमता वृद्धि का लक्ष्य है। सांसद ने गर्मी में लाइन लॉस और लो वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।
सांसद ने ओडीओपी उत्पाद चंदेरी साड़ी से जुड़े कारीगरों और बुनकरों को संचालित सब्सिडी योजनाओं की जानकारी देने और अधिक से अधिक पंजीकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की समीक्षा में बताया गया कि 335 गांवों में जलापूर्ति शुरू हो चुकी है। निर्देश दिए गए कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान खोदी गई सड़कों की मरम्मत युद्ध स्तर पर कराई जाए। जनप्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति की सूची तैयार कराने को कहा गया।
बैठक में राज्यमंत्री श्रम एवं सेवायोजन विभाग मनोहर लाल पंथ, सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन, नगर पालिका अध्यक्षा सोनाली जैन, जिलाधिकारी सत्यप्रकाश, पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक, सीडीओ शेषनाथ चौहान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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श्रमिक कल्याण योजनाओं के प्रचार-प्रसार के निर्देश
सांसद ने वीबी-जी राम जी योजना के प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए ग्राम प्रधानों के माध्यम से योजना के लाभों की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने के निर्देश दिए। 100 दिन से अधिक कार्य करने वाले श्रमिकों की सूची तैयार कर ग्राम स्तर पर शिविर लगाकर ई-श्रम कार्ड बनवाने को कहा गया। जिलाधिकारी ने बताया कि एक जनवरी से योजना के तहत 1600 से अधिक चकमार्गों पर कार्य शुरू किया गया है।
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ग्रामीण सड़कों के निर्माण में समन्वय जरूरी
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा में निर्देश दिए गए कि निर्माण में आ रही बाधाओं को संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर दूर किया जाए। पत्राचार के माध्यम से लंबित मामलों का निस्तारण कर ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में तेजी लाई जाए।