तालबेहट। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर तहसील के अधिवक्ताओं ने सोमवार को कलमबंद हड़ताल रखी। बाद में मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी मो. कमर को सौंपा। प्रदेश के अधिवक्ता इस समय सरकार की नीतियों से परेशान हैं। इसके चलते सोमवार को प्रांतीय नेतृत्व ने कलमबंद हड़ताल करने का निर्णय लिया था। इसके तहत अधिवक्ता न्यायालय के कार्य से विरत रहे। अधिवक्ताओं ने विचार रखते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अधिवक्ताओं के हितों की अनदेखी कर रही है, जिसे किसी भी दशा में सहन नहीं किया जाएगा। मांग की गई कि बार काउंसिल द्वारा जारी परिचय पत्र एवं सीओपी कार्ड पूरे प्रदेश में मान्य किए जाएं, अधिवक्ताओं की आयु 60 से 70 वर्ष करने से अधिवक्ताओं को प्रति वर्ष कम से कम 80 करोड़ रुपये दिया जाना आवश्यक है। इसके बाद अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा। इस मौके पर बार संघ के अध्यक्ष रूप सिंह बुंदेला, मनोहर लाल शर्मा, धनीराम रजक, हरीराम राजपूत, जहेंद्र सिंह, बाबूलाल नरवरिया, कृपाल सिंह, दिलीप त्रिपाठी, प्रदीप तिवारी, रक्षपाल सिंह बुंदेला, महेंद्र राजपूत, राजीव जैन मौजूद रहे।
