लापरवाह चिकित्सकों व कर्मियों पर की जाए दंडात्मक कार्रवाई

ललितपुर।
कलेक्ट्रेट सभागार में सचिव गृह विभाग उप्र शासन/नोडल अधिकारी ओपी वर्मा ने अफसरों की बैठक लेते हुए विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लापरवाह चिकित्सकों और कर्मचारियों के विरुद्घ दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए।
चिकित्सा विभाग की समीक्षा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रताप सिंह ने बताया कि उनके अधीन चिकित्सकों के कुल 97 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 63 पदों पर चिकित्सक तैनात हैं एवं 34 पद रिक्त चल रहे हैं। इसके अलावा 03 चिकित्सक लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे हैं। जिस पर सचिव ने कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने 102 और 108 एंबुलेंस सेवाओं की सेवा दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में जिला समाज कल्याण अधिकारी रिंकू सिंह राही ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन की तीन किस्तें लाभार्थियों को प्राप्त हो चुकी हैं। चौथी किस्त शीघ्र आने की संभावना है, जो समय लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी। सचिव ने वृद्धावस्था पेंशन के लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्त करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। विधवा पेंशन की समीक्षा में जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि जनपद मेें विधवा पेंशन के लाभार्थियों को तीन किस्तें प्रदान करायीं जा चुकी हैं एवं चौथी किस्त शीघ्र आने की संभावना है। 181 महिला हेल्पलाइन की समीक्षा में बताया गया कि अब तक कुल 141 केस दर्ज किए जा चुके हैं और इस माह 11 केस दर्ज हुए हैं। मनरेगा में समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए।
स्वच्छ पेयजल की समीक्षा में पाया कि रानीपुरा और नत्थीखेरा योजना के अन्तर्गत किए गए कार्य की स्थिति खराब है। उन्होंने योजना की स्थिति के विफल होने का कारण शीघ्र पत्र के माध्यम से देने के निर्देश दिए। नगर पालिका की समीक्षा में अधिशाषी अधिकारी ने बताया कि जनपद में एलईडी लाईट्स लगवाने का कार्य ईएसएल नाम व्यक्तिगत संस्था के माध्यम से किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की समीक्षा में स्वेटर वितरण के कार्य को शत-प्रतिशत कराने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। विद्युत विभाग की समीक्षा में सौभाग्य योजना की प्रगति धीमी पाए जाने पर उन्होंने अधिशाषी अभियंता विद्युत को गांव-गांव में कैंपों के माध्यम से सौभाग्य योजना का प्रचार-प्रसार व्यापक स्तर पर करने के निर्देश दिए, साथ ही उन्होंने कार्य में अनियमितता बरतने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। बाल विकास एवं पुष्टाहार की समीक्षा में 50 ग्रामों को कुपोषण मुक्त बनाने के सापेक्ष 41 ग्रामों को कुपोषण मुक्त कराया जा चुका है। जिस पर सचिव ने शेष ग्रामों को मार्च तक कुपोषण मुक्त कराने के निर्देश दिए। सिंचाई विभाग की समीक्षा में कहा कि जनपद के किसानों को सिंचाई से सम्बंधित कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत बताया गया कि इस योजना के चार चरण हैं। जिले में प्राप्त लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है। वहीं, आसरा आवास योजना के तहत जनपद में आवासों का कार्य प्रगति पर है। जिस पर सचिव ने कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कार्य को 15 मार्च तक पूर्ण कराने को कहा। बैठक में जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह, अपर जिलाधिकारी योगेन्द्र बहादुर सिंह, परियोजना निदेशक डीआरडीए बलिराम वर्मा, जिला विकास अधिकारी देवेन्द्र प्रताप, जिला सूचना अधिकारी पीयूष चन्द्र राय सहित समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।