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Lakhimpur Kheri News: नोटिस का जवाब देने के लिए अशिक्षित और महिलाओं की भागदौड़ बढ़ी

Wed, 04 Feb 2026 11:11 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Wed, 04 Feb 2026 11:11 PM IST
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The rush of illiterate people and women to respond to the notice increased
बांकेगंज ब्लॉक में ग्रामीणों की उमड़ी भीड़। स्रोत : संवाद
लखीमपुर खीरी। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद नो-मैपिंग वाले कई मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें विशेष रूप से अशिक्षित और महिला मतदाताओं के लिए अभिलेख पूरा करना बड़ी चुनौती बन गया है। अधिकांश मतदाता परिवार रजिस्टर की नकल को ही भरोसेमंद अभिलेख मान रहे हैं, जिसके लिए उन्हें अपने मायके की दौड़-भाग करनी पड़ रही है।
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मोहम्मदी नगर पालिका में नोटिस निस्तारण के दौरान बड़ी संख्या में मतदाता भीड़ जुटी रही। बौधीकला की ईश्वरवती, तेंदुआ कंजा के रामसेवक और मदनलाल नोटिस निस्तारण में परेशान दिखाई दिए। बीएलओ बीना ने बताया कि शिकायतें आने पर उन्हें बीएलओ के माध्यम से निस्तारित किया जाता है लेकिन कई बार मतदाता दस्तावेज लेकर नहीं आते और कभी-कभी अभद्रता भी करते हैं।
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बेहजम के बसारा के बीएलओ गया प्रसाद और कमलेश कुमार भार्गव ने कहा कि उनके पास फाॅर्म संख्या आठ और घोषणापत्र नहीं होने के कारण कई मतदाता परेशान हैं। संसारपुर के बीएलओ अजित सिंह, रामनरेश और मधुबाला गुप्ता ने बताया कि मतदाताओं को बार-बार दस्तावेजों के बारे में समझाने के बावजूद उन्हें समस्याएं आती रहती हैं। जिन मतदाताओं के माता-पिता नहीं हैं या जिनके परिवार रजिस्टर में बचपन में नाम गलत लिखा गया था, उन्हें विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अलीगंज के उच्च प्राथमिक विद्यालय के बीएलओ कुशमौरी प्रेम किशोर ने कहा कि प्रमाण-पत्र देने में लोगों को कई कठिनाइयां आ रही हैं।
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------------बांकेगंज ब्लाॅक में 500 मतदाताओं की हो चुकी सुनवाई----
बांकेगंज ब्लॉक क्षेत्र में 20 बूथों के 1500 मतदाता नोटिस के दायरे में हैं, जिनकी सुनवाई जारी है। बीडीओ आरके अहिरवार ने बताया कि करीब 500 मतदाताओं के नोटिस की सुनवाई हो चुकी है और परिवार रजिस्टर की नकल उनके लिए सबसे मजबूत साक्ष्य के रूप में काम कर रही है। उन्होंने सचिवों को निर्देश दिए कि नोटिस वाले मतदाताओं को आवश्यकतानुसार तुरंत परिवार रजिस्टर की नकल उपलब्ध कराई जाए, ताकि उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। सुनवाई की प्रक्रिया 6 फरवरी को भी जारी रहेगी।
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