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Lakhimpur Kheri News: बिजली बिल की शिकायतें लंबित होने पर तय होगी जिम्मेदारी
Sat, 21 Nov 2026 11:02 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:02 PM IST
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लखीमपुर खीरी। कलक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार शाम डीएम अंजनी कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से जुड़े विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की। बिजली बिल से संबंधित शिकायतों का समय से निस्तारण न होने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि शिकायतें लंबित रहने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग में 102 एंबुलेंस सेवा की रैंकिंग बहुत ही खराब होने पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की और सुधार की चेतावनी दी। कृषि विभाग में उपकृषि निदेशक को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं में सुधार व लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराने के निर्देश दिए। छात्रवृत्ति योजनाओं में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित आवेदनों का जल्द निस्तारण किया जाए। योजनाओं में बेहतर प्रगति के साथ परिणाम भी दिखाई देना चाहिए।
बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा में कायाकल्प योजना की खराब स्थिति पर बीएसए के प्रति नाराजगी जाहिर कर कार्यों को गति देने व निर्धारित मानकों के हिसाब से प्रगति कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा पशु विभाग, नेडा, पंचायत विभाग आदि लगभग सभी विभागों को अपनी-अपनी प्रगति सुधार की चेतावनी दी। कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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स्वास्थ्य विभाग में 102 एंबुलेंस सेवा की रैंकिंग बहुत ही खराब होने पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की और सुधार की चेतावनी दी। कृषि विभाग में उपकृषि निदेशक को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं में सुधार व लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराने के निर्देश दिए। छात्रवृत्ति योजनाओं में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित आवेदनों का जल्द निस्तारण किया जाए। योजनाओं में बेहतर प्रगति के साथ परिणाम भी दिखाई देना चाहिए।
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बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा में कायाकल्प योजना की खराब स्थिति पर बीएसए के प्रति नाराजगी जाहिर कर कार्यों को गति देने व निर्धारित मानकों के हिसाब से प्रगति कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा पशु विभाग, नेडा, पंचायत विभाग आदि लगभग सभी विभागों को अपनी-अपनी प्रगति सुधार की चेतावनी दी। कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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