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सीएम की समीक्षा से थाना प्रभारियों पर लटकी कार्रवाई की तलवार

Mon, 01 Mar 2021 12:00 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 01 Mar 2021 12:00 AM IST
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crime
B-17, PANIPAT-200201 - FEBRUARY 20, 2007 - PANIPAT: A police official shows petrol bottles and other material recoverd from a suitcase in Samjhauta Express train during a press conference at Panipat on Tuesday. PTI PHOTO - फोटो : PTI
लखीमपुर खीरी। थाना स्तर पर जनशिकायतों के निस्तारण में लखीमपुर खीरी पुलिस कितनी सजग है, इसकी पोल शनिवार को सीएम हेल्पलाइन 1076 की मुख्यमंत्री द्वारा की गई समीक्षा में खुलकर सामने आ गई है। जिले के थाना निघासन, ईसानगर और कोतवाली धौरहरा की सर्वाधिक शिकायतें आने पर मुख्यमंत्री ने एसपी से स्पष्टीकरण तलब किया है, जिससे हड़कंप मचा है। वहीं तीनों थाना प्रभारी निरीक्षकों पर अब कार्रवाई की तलवार भी लटक गई है।
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शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम हेल्पलाइन- 1076 की समीक्षा की थी। पिछले छह महीनों में सर्वाधिक शिकायतें थाना निघासन, ईसानागर और कोतवाली की पाईं थीं। इस पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई थी और एसपी विजय ढुल से स्पष्टीकरण तलब करने और थाना प्रभारी निरीक्षक की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए थे। इससे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। छह महीने में सीएम हेल्पलाइन-1076 पर किस थाने से कितनी शिकायतें दर्ज हुईं, इस संबंध में पुलिस अधिकारी अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन निघासन, धौरहरा और ईसानगर प्रभारी निरीक्षकों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। भरोसेमंद सूत्रों की मानें तो रविवार को पुलिस लाइन सभागार में हुए थाना प्रभारियों की बैठक में भी एसपी ने जो संकेत दिए हैं, उससे यह साफ है कि चार-पांच दिनों में जिले में भारी पैमाने पर फेरबदल होगा। जिसमें कुछ प्रभारी निरीक्षकों और चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई भी हो सकती है।
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जनशिकायतों के निस्तारण के लिए संपूर्ण समाधान दिवस, थाना समाधान दिवस आयोजित होते हैं। इसके अलावा डीएम और एसपी भी दफ्तरों में बैठकर जनसुनवाई करते हैं। अपराध समीक्षा बैठक हो या फिर थाने का निरीक्षण। एसपी विजय ढुल, एएसपी अरुण कुमार सिंह जनशिकायतों का गुणवत्तापूवर्क निस्तारण थाना स्तर पर करने पर अधिक जोर देते हैं। इसके बावजूद थानों पर फरियादियों की नहीं सुनी जाती है। सुनी भी गई तो वह निस्तारण से संतुष्ट नहीं हुए। थाना स्तर पर जारी यह लापरवाही अब अधिकारियों पर भी भारी पड़ती नजर आ रही है। संवाद
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