‘लापरवाही की भेंट चढ़ गया खाद्य सुरक्षा अधिनियम’

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विलोबी मेमोरियल मैदान पर धरना दिया। बाद में अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन डीएम को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पंजीकरण में छूटे परिवारों और छूटे यूनिट दर्ज कराए जाएं। सामाजिक आर्थिक गणना में छूटे परिवारों और उनकी आर्थिक स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। 
कांग्रेस सरकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम निगरानी समिति के बैनर तले हुए इस धरने को संबोधित करते हुए पूर्वमंत्री माया प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में प्रशासनिक लापरवाही और मनमर्जी के कारण गरीब परिवारों को लाभ से वंचित कर दिया गया है। कांग्रेस की पूर्व केंद्रीय सरकार की ओर से लाया गया खाद्य सुरक्षा अधिनियम पूर्तिविभाग की लापरवाही और मनमर्जी की भेंट चढ़ता जा रहा है। 
धरना सभा को संबोधित करते हुए रवि प्रताप सिंह ने कहा कि राशनकार्ड बनाने के लिए सर्वे, सत्यापन तथा फार्म भरने में सरकारी और ग्राम पंचायतों का सहयोग नहीं लिया गया। अनपढ़ और व्यापारिक सोच वाले कोटेदारों को राशनकार्ड फार्म भरने का जिम्मा सौंपा गया। इस कारण आम जनता फार्म ऑनलाइन कराने और जमा करने के लिए पूरे डेढ़ साल से साइबर कैफे और कोटेदार की दुकान के चक्कर काटते रहे फिर भी करीब पचास प्रतिशत परिवारों के यूनिट दर्ज करने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। तीस प्रतिशत पंजीकरण से छूट गए। 
मनीष सिंह ने मांग की कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में पंजीकरण में छूटे परिवारों के छूटे यूनिट दर्ज किए जाएं। सामाजिक आर्थिक गणना में छूटे परिवारों और उनकी पारिवारिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाए। शादी के लिए चीनी आदि के परमिट जारी किए जाएं। बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलक्ट्रेट जाकर इन्हीं मांगों को लेकर डीएम को एक ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन देने वाले लोगों में पूर्व मंत्री माया प्रसाद, रवि प्रताप सिंह, राजीव अग्निहोत्री, इरफान किदवई, मनीष सिंह, अली बहादुर, वीरेंद्र सिंह, मोहम्मद शरीफ, दुलारे सिंह, सुधीर वर्मा, अमानत खां, अफसर अली, अजहर यार खां, निसार खां, वहीदुल आदि मौजूद रहे।