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Kushinagar News: 11.56 करोड़ से बनेगा थाना चौराखास का आवासीय भवन, पहली किस्त जारी
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शासन ने दी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, 18 माह में पूरा करना होगा निर्माण
कुशीनगर। थाना चौराखास के आवासीय भवनों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए 11.56 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्य के लिए 5.78 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी हुई है। यह निर्माण कार्य एक नामित कार्यदायी संस्था की ओर से कराया जाएगा।
पुलिस मुख्यालय ने छह अक्तूबर को इस संबंध में पत्र जारी किया था। शुरुआत में थाना चौराखास के आवासीय भवनों की प्रस्तावित लागत 11.68 करोड़ रुपये थी। हालांकि मूल्यांकन विभाग ने लागत 11.56 करोड़ रुपये निर्धारित की। इसी निर्धारित लागत पर प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति के साथ निर्माण कार्य के लिए कई महत्वपूर्ण शर्तें भी तय की गई हैं। कार्यदायी संस्था को यह निर्माण 18 माह के भीतर पूरा कराना होगा। किसी भी स्थिति में निर्माण की लागत में कोई पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा।
निर्माण शुरू करने से पहले पुलिस मुख्यालय से सक्षम स्तर की स्वीकृति लेना भी आवश्यक होगा। गुणवत्ता और निगरानी निर्माण के दौरान गुणवत्ता, मानक और निर्धारित विशिष्टियों का पालन सुनिश्चित करना होगा। इसकी जिम्मेदारी पुलिस मुख्यालय की होगी। भवन निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही टीपीक्यूए (थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट) की व्यवस्था भी की गई है। यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य उच्च मानकों के अनुरूप हो। एसपी केशव कुमार ने बताया कि चौराखास थाने के भवन निर्माण के लिए बजट जारी हुआ है।
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कुशीनगर। थाना चौराखास के आवासीय भवनों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए 11.56 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्य के लिए 5.78 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी हुई है। यह निर्माण कार्य एक नामित कार्यदायी संस्था की ओर से कराया जाएगा।
पुलिस मुख्यालय ने छह अक्तूबर को इस संबंध में पत्र जारी किया था। शुरुआत में थाना चौराखास के आवासीय भवनों की प्रस्तावित लागत 11.68 करोड़ रुपये थी। हालांकि मूल्यांकन विभाग ने लागत 11.56 करोड़ रुपये निर्धारित की। इसी निर्धारित लागत पर प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति के साथ निर्माण कार्य के लिए कई महत्वपूर्ण शर्तें भी तय की गई हैं। कार्यदायी संस्था को यह निर्माण 18 माह के भीतर पूरा कराना होगा। किसी भी स्थिति में निर्माण की लागत में कोई पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा।
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निर्माण शुरू करने से पहले पुलिस मुख्यालय से सक्षम स्तर की स्वीकृति लेना भी आवश्यक होगा। गुणवत्ता और निगरानी निर्माण के दौरान गुणवत्ता, मानक और निर्धारित विशिष्टियों का पालन सुनिश्चित करना होगा। इसकी जिम्मेदारी पुलिस मुख्यालय की होगी। भवन निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही टीपीक्यूए (थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट) की व्यवस्था भी की गई है। यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य उच्च मानकों के अनुरूप हो। एसपी केशव कुमार ने बताया कि चौराखास थाने के भवन निर्माण के लिए बजट जारी हुआ है।
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