किराए पर चल रहा स्वजल धारा योजना का जनरेटर

    वित्तीय वर्ष 2003-04 में शासन ने स्वजलधारा योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत चिह्नित गांवों में बोरिंग कराकर पेयजल टंकी स्थापित करना था। इसके अलावा घरों तक पानी पहुंचाने के लिए पाइप लाइन बिछाना था। बिजली आपूर्ति बाधित होने पर जनरेटर से सप्लाई होनी थी। इस योजना के तहत वर्ष 2009-10  जिले की 35 ग्राम सभाओं में लगभग 54 करोड़ रुपये खर्च किया गया था। इतना रुपया फूंकने के बाद भी संबंधित गांवों के लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच सका था।

इस खबर को अमर उजाला ने 21 फरवरी के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डीडीओ को प्रकरण की जांच सौंप दी थी। डीडीओ डीके दोहरे ने शुक्रवार को प्रकरण की जांच सदर ब्लॉक के भेलखा गांव में की। स्वजलधारा योजना से कराए गए कार्यों की जानकारी ली तो वह दंग रह गए। पता चला कि स्वजलधारा योजना के जनरेटर को किराए पर उठाया जाता है। इसके जरिए गांव के जिम्मेदार रुपये कमा रहे हैं। गांव में न तो अधिकारी को पेयजल टंकी मिली, न ही बोरिंग स्थल। प्रारभिंक रिपोर्ट चौंकाने वाली है। यह रिपोर्ट जल्द ही डीएम को भेजी जाएगी। डीडीओ ने बताया कि सभी गांवों की जांच की जाएगी। जांच के बाद अनियमितता मिलने पर एफआईआर दर्ज कराकर कार्रवाई की जाएगी।