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Kaushambi News: 34,287 मुकदमों का निस्तारण, 2.71 करोड़ का अर्थदंड वसूला

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 10 Mar 2024 01:50 AM IST
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Disposal of 34,287 cases, fine of Rs 2.71 crore recovered
जिला कचहरी में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें 34,287 मुकदमों का निस्तारण हुआ। इसके अलावा 2,71,22,993 रुपये का अर्थदंड वसूला गया।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला जज अनुपम कुमार ने दीप प्रज्ज्वलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया। सुलह-समझौते के आधार पर वाद के निस्तारण के लिए बड़ी संख्या में वादकारी पहुंचे थे। अपर जिला जज प्रथम राकेश कुमार, प्रिसिंपल जज फैमिली कोर्ट (पीजे एफसी) प्रफुल्ल कमल, मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के पीठासीन अधिकारी अरविंद उपाध्याय, विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी संजय मिश्र, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उत्कर्ष यादव, अपर जिला जज काेर्ट शीरीन जैदी, अपर जिला जज एफटीसी विष्णु देव सिंह, अपर जिला जज एफटीसी आभा पाल, अपर जिला जज एफटीसी पूर्णिमा प्रांजल, सीजेएम दीपक कुमार जायसवाल, एसीजेएम सौम्या गिरि, सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी एफटीसी मेघा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजूषा चौधरी, एडिशनल सिविल जज हुमा ने अदालतों में वादों की सुनवाई की। लोक अदालत का संचालन प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला जज देवेश चंद्र गुप्ता ने किया। इस मौके पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश जायसवाल, महामंत्री लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, पूर्व महामंत्री तुषार तिवारी समेत अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।
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किस न्यायालय के कितने मुकदमे निस्तारण

न्यायालय - मुकदमे अर्थदंड
जिला जज - 01 00
पीजे एफसी - 18 00
एडीएजे प्रथम - 04 00
एससी-एसटी कोर्ट 08 8000
एडीजे सात 04 2000
विद्युत कोर्ट 112 00
ऑर्बिटेशन 01 00
एडीजे एफटीसी प्रथम 01 00
एडीजे एफटीसी द्वितीय 01 00
सीजेएम कोर्ट- 5945 7,9,890
एसीजेएम कोर्ट 761 790
सिविल जज एसडी 2032 6300
न्यायिक मजिस्ट्रेट 899 17150
सिविल जज जेडी प्रथम 1827 180
ग्राम न्यायालय चायल 155 3360
राजस्व न्यायालय 21795 00
विद्युत वितरण निगम 212 655022
उपभोक्ता विवाद आयोग 04 467445
स्थाई लोक अदालत - 01 - 00
बैंक ऋण वसूली वाद - 471 - 7827764

25.96 रुपये का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी जारी
सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी कोर्ट सौम्या गिरि ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के विचाराधीन मुकदमों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया। इसमें 25,96,192 रुपये के उत्तराधिकार प्रमाण जारी किए गए। इसके अलावा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी अरविंद उपाध्याय ने विचाराधीन 35 मुकदमों का निस्तारण कर 1,48,29000 रुपये का प्रतिकर संबंधित वादों के मृतकों व घायलों के परिजनों को दिलाया।
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