फास्टैग में मिली राहत

फास्टैग अनिवार्य करने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला लेने की बड़ी वजह अधिक संख्या में वाहन सवार द्वारा कैश भुगतान करने को माना जा रहा है। अभी तक टोल कलेक्शन फास्टैग के जरिये होने वाले ट्रांजेक्शन की हिस्सेदारी 70-80 फीसदी ही है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस बारे में एनएचआई को एक पत्र लिखा है। इसमें कहा गया कि वह 15 फरवरी तक सौ फीसदी कैशलेस फीस कलेक्शन के लिए तैयारियों को पूरा कर सकता है।
टोल के सहायक प्रबंधक वीरेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि उन्हें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की सहायक एक्जक्यूटिव इंजीनियर ऐश्वर्या गुप्ता की ओर से एक पत्र भेजा गया है। इसमें समय सीमा 15 फरवरी तक बढ़ाने के आदेश मिले हैं। हालांकि कैशलेस को लेकर उनकी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। टोल पर लोगों को जागरूक करने के लिए मार्शल की भी रात में तैनाती कर दी जाएगी। अब पूरा फास्टैग (कैशलेश) का नियम 16 फरवरी से लागू किया जाएगा। तब तक वाहन सवार अपने फास्टैग आसानी से टोल या परिक्षेत्र में लगे बूथों से प्राप्त कर सकते हैं।