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Kanpur News: जन शिकायतों का कागजों में समाधान, रैंक गिरी चार स्थान
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कानपुर। जन शिकायतों का समाधान कागजों में हो रहा है। इसकी हकीकत जून की आईजीआरएस रैंकिंग से सामने आ गई है। जिले का स्थान फिसल कर चार स्थान नीचे चला गया है। पिछले महीने कानपुर की रैंक 57वीं थी, जबकि इस बार 61वीं पहुंच गई है। सीएम कार्यालय ने 6682 शिकायतकर्ताओं से निस्तारण का फीडबैक लिया, जिसमें 3402 ने असंतोष जताया।
जून में जिले में 16,489 शिकायतें आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज हुईं। इनमें से 6,682 शिकायतकर्ताओं से मुख्यमंत्री कार्यालय ने सीधे फीडबैक लिया, जिसमें 3,402 लोगों ने निस्तारण पर असंतोष जताया। यानी हर दो में से एक शिकायतकर्ता अफसरों के जवाब से संतुष्ट नहीं था। खराब फीडबैक का असर सीधे जिले की रैंकिंग पर पड़ा और कानपुर 61वें स्थान पर खिसक गया। जनपद को 140 में से केवल 112 अंक ही मिल सके। मई की रैंकिंग को देंखें तो शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में कोई सही सुधार नहीं हुआ। मार्च में जिला 64वें, अप्रैल में 60वें, मई में 57वें और जून में फिर 61वें स्थान पर पहुंच गया। यानी लगातार चेतावनी और समीक्षा बैठकों के बावजूद व्यवस्था पटरी पर नहीं आ सकी है। खास बात यह है कि शिकायतों का पोर्टल पर निस्तारण कर दिया जा रहा है, लेकिन मौके पर लोगों को राहत नहीं मिल रही है। लगातार खराब प्रदर्शन को लेकर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह कई बार विभागीय अधिकारियों को नोटिस जारी कर चुके हैं, लेकिन इसका असर फील्ड स्तर पर नजर नहीं आ रहा। एडीएम सिटी आलोक गुप्ता ने बताया कि जिन विभागों का फीडबैक सबसे खराब रहा है, उन्हें चिह्नित कर जवाब-तलब किया जाएगा। शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष जोर दिया जाएगा।
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जून में जिले में 16,489 शिकायतें आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज हुईं। इनमें से 6,682 शिकायतकर्ताओं से मुख्यमंत्री कार्यालय ने सीधे फीडबैक लिया, जिसमें 3,402 लोगों ने निस्तारण पर असंतोष जताया। यानी हर दो में से एक शिकायतकर्ता अफसरों के जवाब से संतुष्ट नहीं था। खराब फीडबैक का असर सीधे जिले की रैंकिंग पर पड़ा और कानपुर 61वें स्थान पर खिसक गया। जनपद को 140 में से केवल 112 अंक ही मिल सके। मई की रैंकिंग को देंखें तो शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में कोई सही सुधार नहीं हुआ। मार्च में जिला 64वें, अप्रैल में 60वें, मई में 57वें और जून में फिर 61वें स्थान पर पहुंच गया। यानी लगातार चेतावनी और समीक्षा बैठकों के बावजूद व्यवस्था पटरी पर नहीं आ सकी है। खास बात यह है कि शिकायतों का पोर्टल पर निस्तारण कर दिया जा रहा है, लेकिन मौके पर लोगों को राहत नहीं मिल रही है। लगातार खराब प्रदर्शन को लेकर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह कई बार विभागीय अधिकारियों को नोटिस जारी कर चुके हैं, लेकिन इसका असर फील्ड स्तर पर नजर नहीं आ रहा। एडीएम सिटी आलोक गुप्ता ने बताया कि जिन विभागों का फीडबैक सबसे खराब रहा है, उन्हें चिह्नित कर जवाब-तलब किया जाएगा। शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष जोर दिया जाएगा।
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