अब ऐसे पकड़े जाएंगे गंगा में प्रदूषण फैलाने वाले  

इससे जहां टेनरी की ओर से होने वाले प्रदूषण और सीवेज के प्रदूषण का अलग-अलग आकलन हो सकेगा, वहीं ओवरफ्लो की समस्या से भी निजात मिलेगी।

 

दरअसल ओवरफ्लो होने पर कई बार बगैर शोधित हुए ही कचरा गंगा में चला जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने अलग लाइन डालने के लिए जल निगम, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रस्ताव तैयार करने को कहा है।

इस प्रस्ताव पर छह फरवरी को दिल्ली स्थित ट्रिब्युनल में सुनवाई होगी। बता दें अभी एक ही लाइन से दोनोें तरह के कचरे एसटीपी तक शोधन के लिए भेजे जाते हैं। 

 

गंगा में प्रदूषण के मसले पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाने की स्थिति में पिछले दिनों एनजीटी ने कहा था कि यदि प्रदेश सरकार टेनरियों को गंगा किनारे से हटाना नहीं चाहती है, तो गंगा में जाने वाले प्रदूषण को रोकने का क्या तरीका है, इसकी जानकारी दे। ट्रिब्युनल को जो रिपोर्ट दी गई थी, उसमें कहा गया कि सिर्फ टेनरियां ही नहीं  गंगा में प्रदूषण सीवरेज के कचरे से भी होता है।