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Kanpur News: यूपीआई शुल्क की नई व्यवस्था से असमंजस में ग्राहक और दुकानदार
Sat, 19 Sep 2026 12:55 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:55 AM IST
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कानपुर देहात। यूपीआई से भुगतान को लेकर ग्राहकों और दुकानदारों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बाजार में मोबाइल से भुगतान करने पर अब अतिरिक्त शुल्क देने की चर्चा बनी हुई है। हालांकि हर यूपीआई भुगतान पर शुल्क नहीं लगेगा।
नई व्यवस्था के तहत दो हजार से अधिक के कुछ व्यापारिक भुगतान पर शुल्क लग सकता है। इसमें ग्राहकों से अलग से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत दो हजार रुपये तक के व्यापारी भुगतान पर शुल्क नहीं लगेगा। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को यूपीआई से रकम भेजने पर भी कोई शुल्क नहीं है। इसलिए किराना, मेडिकल स्टोर समेत रोजमर्रा की छोटी खरीदारी करने वाले ग्राहकों को अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा।
दो हजार से अधिक के पात्र व्यापारी भुगतान पर 0.4 प्रतिशत की दर से मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू होगा। यह शुल्क व्यापारी पक्ष से संबंधित है। जैसे तीन हजार के पात्र भुगतान पर 12 रुपये और पांच हजार के भुगतान पर 20 रुपये तक शुल्क बन सकता है। 75 हजार या उससे अधिक के लेनदेन पर अधिकतम शुल्क तीन सौ रुपये तक सीमित रहेगा।
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छोटे दुकानदारों को मिलेगी राहत
पात्र छोटे कारोबारियों को क्यूआर के माध्यम से महीने में एक लाख तक प्राप्त भुगतान पर शुल्क से राहत मिलेगी। ऐसे में केवल दो हजार से अधिक का भुगतान प्राप्त होने भर से हर छोटे दुकानदार के खाते से शुल्क नहीं कटेगा। दुकानदारों को अपने बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता से अपने क्यूआर की श्रेणी और उस पर लागू नियम की जानकारी कर लेनी चाहिए। वित्तीय मामलों के जानकारों के मुताबिक यूपीआई शुल्क को लेकर ग्राहकों में भ्रम की स्थिति है। ग्राहक को यूपीआई से भुगतान करने के नाम पर अलग से शुल्क नहीं देना है। दुकानदारों को भी अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय अपने बैंक अथवा भुगतान सेवा प्रदाता से नियमों की जानकारी लेनी चाहिए।
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बोले कारोबारी-
यूपीआई से भुगतान आसान है। बड़े भुगतान पर शुल्क की व्यवस्था लागू होने से कुछ दुकानदार नकदी को प्राथमिकता दे सकते हैं। हालांकि ग्राहक से अलग से शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। - संदीप पाल, कारोबारी
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थोक कारोबार के अलावा अस्पतालों में अक्सर बड़े भुगतान होते हैं। ऐसे में शुल्क की व्यवस्था से कारोबारियों को परेशानी हो सकती है। ग्राहकों को भी नई व्यवस्था के बारे में जागरूक किया जाएगा। - दिलीप ओमर, कारोबारी
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कुछ इस तरह लगेगा शुल्क
दो हजार रुपये पर - कोई शुल्क नहीं
तीन हजार रुपये पर - 12 रुपये
पांच हजार रुपये पर - 20 रुपये
दस हजार रुपये पर - 40 रुपये
50 हजार रुपये पर - 200 रुपये
75 हजार या अधिक के भुगतान पर - अधिकतम 300 रुपये।
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नई व्यवस्था के तहत दो हजार से अधिक के कुछ व्यापारिक भुगतान पर शुल्क लग सकता है। इसमें ग्राहकों से अलग से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत दो हजार रुपये तक के व्यापारी भुगतान पर शुल्क नहीं लगेगा। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को यूपीआई से रकम भेजने पर भी कोई शुल्क नहीं है। इसलिए किराना, मेडिकल स्टोर समेत रोजमर्रा की छोटी खरीदारी करने वाले ग्राहकों को अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा।
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दो हजार से अधिक के पात्र व्यापारी भुगतान पर 0.4 प्रतिशत की दर से मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू होगा। यह शुल्क व्यापारी पक्ष से संबंधित है। जैसे तीन हजार के पात्र भुगतान पर 12 रुपये और पांच हजार के भुगतान पर 20 रुपये तक शुल्क बन सकता है। 75 हजार या उससे अधिक के लेनदेन पर अधिकतम शुल्क तीन सौ रुपये तक सीमित रहेगा।
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छोटे दुकानदारों को मिलेगी राहत
पात्र छोटे कारोबारियों को क्यूआर के माध्यम से महीने में एक लाख तक प्राप्त भुगतान पर शुल्क से राहत मिलेगी। ऐसे में केवल दो हजार से अधिक का भुगतान प्राप्त होने भर से हर छोटे दुकानदार के खाते से शुल्क नहीं कटेगा। दुकानदारों को अपने बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता से अपने क्यूआर की श्रेणी और उस पर लागू नियम की जानकारी कर लेनी चाहिए। वित्तीय मामलों के जानकारों के मुताबिक यूपीआई शुल्क को लेकर ग्राहकों में भ्रम की स्थिति है। ग्राहक को यूपीआई से भुगतान करने के नाम पर अलग से शुल्क नहीं देना है। दुकानदारों को भी अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय अपने बैंक अथवा भुगतान सेवा प्रदाता से नियमों की जानकारी लेनी चाहिए।
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बोले कारोबारी-
यूपीआई से भुगतान आसान है। बड़े भुगतान पर शुल्क की व्यवस्था लागू होने से कुछ दुकानदार नकदी को प्राथमिकता दे सकते हैं। हालांकि ग्राहक से अलग से शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। - संदीप पाल, कारोबारी
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थोक कारोबार के अलावा अस्पतालों में अक्सर बड़े भुगतान होते हैं। ऐसे में शुल्क की व्यवस्था से कारोबारियों को परेशानी हो सकती है। ग्राहकों को भी नई व्यवस्था के बारे में जागरूक किया जाएगा। - दिलीप ओमर, कारोबारी
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कुछ इस तरह लगेगा शुल्क
दो हजार रुपये पर - कोई शुल्क नहीं
तीन हजार रुपये पर - 12 रुपये
पांच हजार रुपये पर - 20 रुपये
दस हजार रुपये पर - 40 रुपये
50 हजार रुपये पर - 200 रुपये
75 हजार या अधिक के भुगतान पर - अधिकतम 300 रुपये।
