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सीएसजेएमयू ने खोला 'मान्यता का पिटारा', अब आपको एडमिशन के लिए इधर-उधर नहीं पड़ेगा भटकना
Fri, 31 May 2019 10:58 AM IST
प्रशांत कुमार
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Fri, 31 May 2019 10:58 AM IST
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छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय
- फोटो : अमर उजाला
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नए सत्र में दाखिले के लिए कानपुर में तीन नए कॉलेजों को छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) से मान्यता प्रदान की गई है। इसके अलावा कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (केआईटी) को अब बीबीए, बीसीए कोर्स चलाने की अनुमति भी मिल गई है। नए सत्र से यहां भी एडमिशन शुरू हो जाएंगे।
गुरुवार को इस पर विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने मुहर लगा दी। इसके अलावा कठारा स्थित कमलेश कुमारी महाविद्यालय में बीए व बीएससी और नरवल स्थित बांके बिहारी लॉ कॉलेज को एलएलबी पाठ्यक्रम की मान्यता प्रदान की गई है। बैठक में विश्वविद्यालय से संबद्ध 11 जिलों में बीएड के 98 कॉलेजों और अन्य पाठयक्रमों के 685 कॉलेजों को भी मान्यता प्रदान की गई है। इसमें ज्यादातर को एक साल की अस्थायी मान्यता प्रदान की गई है।
बैठक में विभिन्न जिलों में 14 नए कॉलेजों को खोलने की मान्यता भी प्रदान की गई है। इनमें कानपुर में तीन कॉलेज, उन्नाव में दो कॉलेज, लखीमपुर में दो कॉलेज और रायबरेली के दो कॉलेज हैं। इसी तरह चार कॉलेजों को पिछले वर्ष नए पाठ्यक्रम संचालित करने की अस्थायी अनुमति दी गई थी।
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गुरुवार को इस पर विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने मुहर लगा दी। इसके अलावा कठारा स्थित कमलेश कुमारी महाविद्यालय में बीए व बीएससी और नरवल स्थित बांके बिहारी लॉ कॉलेज को एलएलबी पाठ्यक्रम की मान्यता प्रदान की गई है। बैठक में विश्वविद्यालय से संबद्ध 11 जिलों में बीएड के 98 कॉलेजों और अन्य पाठयक्रमों के 685 कॉलेजों को भी मान्यता प्रदान की गई है। इसमें ज्यादातर को एक साल की अस्थायी मान्यता प्रदान की गई है।
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बैठक में विभिन्न जिलों में 14 नए कॉलेजों को खोलने की मान्यता भी प्रदान की गई है। इनमें कानपुर में तीन कॉलेज, उन्नाव में दो कॉलेज, लखीमपुर में दो कॉलेज और रायबरेली के दो कॉलेज हैं। इसी तरह चार कॉलेजों को पिछले वर्ष नए पाठ्यक्रम संचालित करने की अस्थायी अनुमति दी गई थी।
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विश्वविद्यालय में सवर्ण आर्थिक आरक्षण लागू
इस बार मानक पूरा न होने से इन कॉलेजों के पाठ्यक्रम की मान्यता निरस्त कर दी गई है। बैठक में राज्यपाल के प्रतिनिधि के रूप में जेएन गुप्ता, रजिस्ट्रार डॉ. विनोद कुमार सिंह, प्रो. नंदलाल, डॉ. एके पांडेय समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।
विश्वविद्यालय में गुरुवार को पहले संबद्धता समिति और फिर कार्य परिषद की बैठक हुई। संबद्धता बैठक में नए पाठ्यक्रम, नए कॉलेज खोलने और कई कॉलेजों में पाठ्यक्रम निरस्त करने को लेकर चर्चा हुई। इसमें दस कॉलेजों के बंदी के आवेदन को भी स्वीकार कर लिया गया।
विश्वविद्यालय में सवर्ण आर्थिक आरक्षण (आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण छात्रों के लिए) को लागू कर दिया गया है। गुरुवार को विवि में हुई कार्य परिषद में इस पर अंतिम मुहर लग गई। विवि के रजिस्ट्रार डॉ. विनोद कुमार सिंह ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार सवर्ण आर्थिक आरक्षण को कार्य परिषद में मंजूरी मिल गई है। इसके तहत अब कॉलेज अपनी जरूरतों के मुताबिक सीटें बढ़ाने की अनुमति हासिल कर सकते हैं।
विश्वविद्यालय में गुरुवार को पहले संबद्धता समिति और फिर कार्य परिषद की बैठक हुई। संबद्धता बैठक में नए पाठ्यक्रम, नए कॉलेज खोलने और कई कॉलेजों में पाठ्यक्रम निरस्त करने को लेकर चर्चा हुई। इसमें दस कॉलेजों के बंदी के आवेदन को भी स्वीकार कर लिया गया।
विश्वविद्यालय में सवर्ण आर्थिक आरक्षण (आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण छात्रों के लिए) को लागू कर दिया गया है। गुरुवार को विवि में हुई कार्य परिषद में इस पर अंतिम मुहर लग गई। विवि के रजिस्ट्रार डॉ. विनोद कुमार सिंह ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार सवर्ण आर्थिक आरक्षण को कार्य परिषद में मंजूरी मिल गई है। इसके तहत अब कॉलेज अपनी जरूरतों के मुताबिक सीटें बढ़ाने की अनुमति हासिल कर सकते हैं।
