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घरेलू दरों पर होगी इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग, आपका होगा ये फायदा
Mon, 15 Jul 2019 11:26 AM IST
शिखा पांडेय
सुहेल खान, अमर उजाला, कानपुर
सुहेल खान, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Mon, 15 Jul 2019 11:26 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
केंद्र सरकार ने अपने बजट में पर्यावरण हित के लिए डीजल, पेट्रोल से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। इस मंशा के तहत बिजली विभाग ने भी कमर कस ली है। इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए बिजली की जरूरत के तहत इलेक्ट्रिक चार्जिंग सिस्टम की कवायद शुरू की गई है।
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने घरेलू दर पर ही वाहन चार्जिंग की बिजली देने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत एचटी लाइन से चलने वाले चार्जिंग सिस्टम में प्रति यूनिट बिजली 7.70 रुपये होगी और एलटी लाइन के चार्जिंग सिस्टम में 7.30 रुपये प्रति यूनिट बिजली पड़ेगी। कानपुर में 17 जुलाई को बिजली दरों के पुनर्निर्धारण के लिए जनसुनवाई की शुरुआत उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग करेगा।
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उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने घरेलू दर पर ही वाहन चार्जिंग की बिजली देने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत एचटी लाइन से चलने वाले चार्जिंग सिस्टम में प्रति यूनिट बिजली 7.70 रुपये होगी और एलटी लाइन के चार्जिंग सिस्टम में 7.30 रुपये प्रति यूनिट बिजली पड़ेगी। कानपुर में 17 जुलाई को बिजली दरों के पुनर्निर्धारण के लिए जनसुनवाई की शुरुआत उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग करेगा।
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घर में लगे चार्जिंग सिस्टम पर अतिरिक्त चार्ज नहीं
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने इलेक्ट्रिक चार्जिंग सिस्टम के लिए गाइड लाइन जारी कर दी हैं। इसके तहत अगर कोई उपभोक्ता अपने वाहनों को चार्ज करने के लिए घर में सिस्टम लगाता है तो अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा।
घरेलू दर पर ही चार्जिंग का पैसा देना होगा। अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन से कमाई की सोच रहा है तो इसके लिए भी सहूलियत है। कोई भी बिजली वितरण कंपनी लागत से 15 प्रतिशत से ज्यादा उनसे नहीं ले सकेंगी।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने इलेक्ट्रिक चार्जिंग सिस्टम के लिए गाइड लाइन जारी कर दी हैं। इसके तहत अगर कोई उपभोक्ता अपने वाहनों को चार्ज करने के लिए घर में सिस्टम लगाता है तो अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा।
घरेलू दर पर ही चार्जिंग का पैसा देना होगा। अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन से कमाई की सोच रहा है तो इसके लिए भी सहूलियत है। कोई भी बिजली वितरण कंपनी लागत से 15 प्रतिशत से ज्यादा उनसे नहीं ले सकेंगी।
इसके अलावा चार्जिंग सिस्टम चलाने वालों को किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। चार्जिंग स्टेशन केंद्र खोलने वालों को अपने स्टेशन में वाहनों के आने जाने की जगह, सुरक्षित सिस्टम के साथ एक मोबाइल एप बनाना होगा। इससे वाहन की बैटरी चार्जिंग को आने वालों को यह पता चल सके कि वह कितने बजे जाएं। स्टेशन खोलने वाले अपने ग्राहकों से सर्र्विस टैक्स से कमाई कर सकेंगे।
विद्युत नियामक आयोग बिजली की दरों के पुनर्निर्धारण के लिए जनसुनवाई की शुरुआत शहर से कर रहा है। इसमें इलेक्ट्रिक चार्जिंग की दरों का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। - चंद्रशेखर अंबेडकर, एक्सईएन, केस्को
