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25 करोड़ किसानों के लिए और आए
ब्यूरो, अमर उजाला कानपुर
Updated Sat, 11 Apr 2015 03:36 AM IST
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बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुए जिले के किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने 25 करोड़ रुपये और भेजे हैं। इससे पहले 10 करोड़ रुपये आए थे। फिलहाल 50 प्रतिशत नुकसान वाले किसानों को धन बांटा जा रहा है। इन्हें रकम बंटने के बाद कम क्षति वालों को मुआवजा दिया जाएगा।
उपकृषि निदेशक वी.के.सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने 25 करोड़ रुपये और दिए हैं। शनिवार से इसे बांटने का काम शुरू कर दिया जाएगा। अब तक राजस्व विभाग और कृषि विभाग ने मिलकर किसानों को 10 करोड़ रुपये बांटे हैं।
उपकृषि निदेशक ने बताया कि पिछले खरीफ फसल के सीजन में हुई बारिश से क्षति का मुआवजा भी बीमा कंपनी ने बकाया कर रखा था। 6353 किसानों में से 2562 किसानों को 82 लाख 54 हजार रुपये की रकम जारी करा दी गई है। जल्द ही बचे किसानों को भी बीमा की रकम दिला दी जाएगी।
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बता दें कि प्रदेश सरकार ने 25 प्रतिशत क्षति वाले किसानों को भी मुआवजा देने व केंद्र ने 33 फीसदी तक क्षति वालों को मुआवजा देने की बात कही है। ऐसे में दोबारा नए तरीके से सर्वे कराने की बात से उप कृषि निदेशक ने इंकार किया।
उनका कहना है कि सर्वे में प्रति किसान परिवार और उनकी भूमि में क्षति के प्रतिशत का ब्योरा दिया गया है। अभी तक 50 प्रतिशत से नीचे की क्षति वालों को छोड़ दिया जा रहा था पर जब उन्हें मुआवजा देना होगा तो सर्वे का यही आंकड़ा उपयोग में ले लिया जाएगा जो अभी कराए सर्वे में आया है।
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उपकृषि निदेशक वी.के.सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने 25 करोड़ रुपये और दिए हैं। शनिवार से इसे बांटने का काम शुरू कर दिया जाएगा। अब तक राजस्व विभाग और कृषि विभाग ने मिलकर किसानों को 10 करोड़ रुपये बांटे हैं।
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उपकृषि निदेशक ने बताया कि पिछले खरीफ फसल के सीजन में हुई बारिश से क्षति का मुआवजा भी बीमा कंपनी ने बकाया कर रखा था। 6353 किसानों में से 2562 किसानों को 82 लाख 54 हजार रुपये की रकम जारी करा दी गई है। जल्द ही बचे किसानों को भी बीमा की रकम दिला दी जाएगी।
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बता दें कि प्रदेश सरकार ने 25 प्रतिशत क्षति वाले किसानों को भी मुआवजा देने व केंद्र ने 33 फीसदी तक क्षति वालों को मुआवजा देने की बात कही है। ऐसे में दोबारा नए तरीके से सर्वे कराने की बात से उप कृषि निदेशक ने इंकार किया।
उनका कहना है कि सर्वे में प्रति किसान परिवार और उनकी भूमि में क्षति के प्रतिशत का ब्योरा दिया गया है। अभी तक 50 प्रतिशत से नीचे की क्षति वालों को छोड़ दिया जा रहा था पर जब उन्हें मुआवजा देना होगा तो सर्वे का यही आंकड़ा उपयोग में ले लिया जाएगा जो अभी कराए सर्वे में आया है।
