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मुख्य सचिव ने प्रगति खराब मिलने पर जताई नाराजगी
Updated Tue, 27 Nov 2018 12:51 AM IST
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कानपुर देहात। सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्य सचिव ने जिले के अफसरों के पेंच कसे। प्रधानमंत्री आवास पूर्ण न होने व शौचालय लाभार्थियों की फीडिंग न होने पर कड़ी नाराजगी जताई। छह जून से पहले ओडीएफ गांवों में सर्वे होने की जानकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग में दी।
मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने विभिन्न विभागों की समीक्षा की। जिसमें प्रधानमंत्री आवास पूर्ण न होने पर कड़ी नाराजगी जताई। नारी सशक्तीकरण अभियान के बाबत कहा कि 20 नवंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है, इस पर नजर रखें। प्रतिदिन की रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए। कहा कि 27 नवंबर से 8 दिसंबर तक जनसंपर्क कार्यक्रम होना है। उसकी भी नियमित रिपोर्टिंग होगी। कहा कि 28 नवंबर को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करेंगे। इसके पहले हर हाल में उनके पत्रों का शत-प्रतिशत वितरण कर लिया जाए। धान खरीद में रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। मक्के की खरीद की स्थिति खराब मिलने पर प्रचार-प्रसार न किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। कहा कि 6 जून से पहले खुले में शौचमुक्त हुए गांवों का सर्वेक्षण होगा। जिले स्तर पर उन गांवों का निरीक्षण पहले ही कर लिया जाए। गोचर के लिए जिले को दिए गए सवा करोड़ रुपये के बाबत डीएम से रिपोर्ट मांगी। इस दौरान डीएम राकेश कुमार सिंह, सीडीओ महेंद्र कुमार, डीडीओ अभिराम त्रिवेदी, पीडी शिवशंकर पांडेय आदि जिले के सभी अफसर मौजूद रहे।
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मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने विभिन्न विभागों की समीक्षा की। जिसमें प्रधानमंत्री आवास पूर्ण न होने पर कड़ी नाराजगी जताई। नारी सशक्तीकरण अभियान के बाबत कहा कि 20 नवंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है, इस पर नजर रखें। प्रतिदिन की रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए। कहा कि 27 नवंबर से 8 दिसंबर तक जनसंपर्क कार्यक्रम होना है। उसकी भी नियमित रिपोर्टिंग होगी। कहा कि 28 नवंबर को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करेंगे। इसके पहले हर हाल में उनके पत्रों का शत-प्रतिशत वितरण कर लिया जाए। धान खरीद में रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। मक्के की खरीद की स्थिति खराब मिलने पर प्रचार-प्रसार न किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। कहा कि 6 जून से पहले खुले में शौचमुक्त हुए गांवों का सर्वेक्षण होगा। जिले स्तर पर उन गांवों का निरीक्षण पहले ही कर लिया जाए। गोचर के लिए जिले को दिए गए सवा करोड़ रुपये के बाबत डीएम से रिपोर्ट मांगी। इस दौरान डीएम राकेश कुमार सिंह, सीडीओ महेंद्र कुमार, डीडीओ अभिराम त्रिवेदी, पीडी शिवशंकर पांडेय आदि जिले के सभी अफसर मौजूद रहे।
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