उप्र शासन ने सरकारी आवासों में हुई अनियमितता की प्रशासनिक जांच कराने के दिए आदेश

शहर के गदनपुर बड्डू क्षेत्र एफएफडीसी के पीछे और अहमदपुर रौनी गांव के पास सरकारी अधिकारियों के टाइप थ्री आवास बनाने के लिए 2015-16 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था। अभी तक इन आवासों का निर्माण कार्य 80 फीसदी ही पूरा हो पाया है। करीब सात साल बीत जाने के बाद भी न तो आवासों तक सड़क पहुंची और न ही निर्माण कार्य पूरा हो पाया। इन आवासों के टाइल्स और खिड़कियां तक चोर उखाड़ ले गए हैं।
पांच अप्रैल को अमर उजाला में खबर के प्रकाशित होने के बाद समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने खबर का संज्ञान लेकर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शासन के हवाले से जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र को पत्र लिखकर सरकारी आवासों क्यों बदहाल हो रहे हैं, अभी तक इनका आवंटन क्यों नहीं हो पाया है, इसकी प्रशासनिक जांच कराकर रिपोर्ट देने को कहा है।