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दिसंबर का वेतन 15 तक खाते में भेजा जाए
अमर उजाला ब्यूरो कन्नौज
Updated Thu, 07 Jan 2016 12:41 AM IST
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प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक बुधवार को ब्लाक संसाधन केंद्र पर हुई। बैठक में शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए कंट्रोल रूम बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही मांग की गई कि दिसंबर माह का वेतन हर हाल में 15 जनवरी तक खातों में भेज दिया जाए।
बैठक में संगठन के जिलाध्यक्ष सुशील कुमार यादव ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक व सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत हुए कुछ अध्यापकों को विशेष लाभ प्राप्त हो गया है। इससे वरिष्ठ समकक्ष शिक्षकों का वेतन उनके वेतन से कम हो गया है।
पदोन्नति प्राप्त सीधी भर्ती के समस्त शिक्षकों को पैरा 22 क का पालन कराते हुए न्यूनतम वेतन प्रदान कराया जाए। दिसंबर माह का वेतन हर हाल में 15 जनवरी तक खातों में भेजा जाए। अवशेष महंगाई वृद्धि व बोनस आयकर आगणन भरने से पूर्व खातों में भेजा जाए। दंपति शिक्षकों को मकान भत्ता प्रदान किया जाए।
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उन्होंने कहा कि जिस तरह शिक्षकों की उपस्थित व पाठ्यक्रम व्यवस्था जांचने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है, उसी तरह शिक्षकों की समस्याओं जैसे वेतन अवशेष, निलंबन, मासिक वेतन सहित अन्य शिकायतों के लिए कंट्रोल बनाया जाए। एमडीएम का उठान एनपीआरसी के माध्यम से विद्यालयों में प्रेषित किया जाए।
विद्यालयों की रंगाई-पुताई एवं ड्रेस वितरण व्यवस्था जिला स्तर पर प्रशासन द्वारा कराई जाए। टीचरों को इससे मुक्त रखा जाए। इस मौके पर महामंत्री ब्रजपाल भदौरिया, उमा कटियार, जावेद अहमद, सर्वेश द्विवेदी, सौरभ सिंह, दिलीप यादव, कदीर अहमद, राजेश जतन, इरफान अहमद, नवीन मिश्रा, श्याम सिंह, अशोक मिश्रा आदि मौजूद रहे।
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बैठक में संगठन के जिलाध्यक्ष सुशील कुमार यादव ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक व सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत हुए कुछ अध्यापकों को विशेष लाभ प्राप्त हो गया है। इससे वरिष्ठ समकक्ष शिक्षकों का वेतन उनके वेतन से कम हो गया है।
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पदोन्नति प्राप्त सीधी भर्ती के समस्त शिक्षकों को पैरा 22 क का पालन कराते हुए न्यूनतम वेतन प्रदान कराया जाए। दिसंबर माह का वेतन हर हाल में 15 जनवरी तक खातों में भेजा जाए। अवशेष महंगाई वृद्धि व बोनस आयकर आगणन भरने से पूर्व खातों में भेजा जाए। दंपति शिक्षकों को मकान भत्ता प्रदान किया जाए।
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उन्होंने कहा कि जिस तरह शिक्षकों की उपस्थित व पाठ्यक्रम व्यवस्था जांचने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है, उसी तरह शिक्षकों की समस्याओं जैसे वेतन अवशेष, निलंबन, मासिक वेतन सहित अन्य शिकायतों के लिए कंट्रोल बनाया जाए। एमडीएम का उठान एनपीआरसी के माध्यम से विद्यालयों में प्रेषित किया जाए।
विद्यालयों की रंगाई-पुताई एवं ड्रेस वितरण व्यवस्था जिला स्तर पर प्रशासन द्वारा कराई जाए। टीचरों को इससे मुक्त रखा जाए। इस मौके पर महामंत्री ब्रजपाल भदौरिया, उमा कटियार, जावेद अहमद, सर्वेश द्विवेदी, सौरभ सिंह, दिलीप यादव, कदीर अहमद, राजेश जतन, इरफान अहमद, नवीन मिश्रा, श्याम सिंह, अशोक मिश्रा आदि मौजूद रहे।