{"_id":"35-119858","slug":"Kannauj-119858-35","type":"story","status":"publish","title_hn":"अब घर बैठे सुनवाई की तारीख","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अब घर बैठे सुनवाई की तारीख
Kannauj
Updated Fri, 15 Feb 2013 05:31 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
कन्नौज। मुकदमें की सुनवाई की उम्मीद में सदर तहसील के चक्कर लगाने वाले वादकारियों के लिए खुशखबरी। एक क्लिक के जरिए वादकारी मुकदमें में सुनवाई की अगली तारीख को जान सकेंगे। सदर तहसील के न्यायालयों के मुकदमों का इंटरनेट पर फीड होने से यह संभव हो सका है।
सदर तहसीलदार न्यायायल में दाखिल खारिज के 350 मुकदमें चल रहे हैं। वहीं ग्रामसमाज की भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में एक सैकड़ा वादकारी तहसील आते हैं। वहीं दोनो नायब तहसीलदार न्यायालय में 289 मुकदमें दर्ज हैं। जबकि एक सैकड़ा मुकदमों की नियमित तारीखे दी जा रही हैं। इनमें नायब तहसीलदार कोर्ट कन्नौज में 46 व जलालाबाद नायब तहसीलदार कोर्ट में 64 मुकदमें हैं। शासन के निर्देश पर सदर तहसील के न्यायालयों में चल रहे मुकदमों को इंटरनेट पर फीड किया गया है। अब नेट के जरिए वादकारी घर बैठे मुकदमें की अगली तारीख की जानकारी कर सकेंगे। अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव का कहना है कि इस योजना के लागू होने से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। उधर तहसीलदार राजेश कुमार का कहना है कि शासन के निर्देश पर यह प्रक्रिया पूरी कराई गयी है। जल्द ही इसका लाभ वादकारियों को मिलेगा।
सदर तहसीलदार न्यायायल में दाखिल खारिज के 350 मुकदमें चल रहे हैं। वहीं ग्रामसमाज की भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में एक सैकड़ा वादकारी तहसील आते हैं। वहीं दोनो नायब तहसीलदार न्यायालय में 289 मुकदमें दर्ज हैं। जबकि एक सैकड़ा मुकदमों की नियमित तारीखे दी जा रही हैं। इनमें नायब तहसीलदार कोर्ट कन्नौज में 46 व जलालाबाद नायब तहसीलदार कोर्ट में 64 मुकदमें हैं। शासन के निर्देश पर सदर तहसील के न्यायालयों में चल रहे मुकदमों को इंटरनेट पर फीड किया गया है। अब नेट के जरिए वादकारी घर बैठे मुकदमें की अगली तारीख की जानकारी कर सकेंगे। अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव का कहना है कि इस योजना के लागू होने से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। उधर तहसीलदार राजेश कुमार का कहना है कि शासन के निर्देश पर यह प्रक्रिया पूरी कराई गयी है। जल्द ही इसका लाभ वादकारियों को मिलेगा।
विज्ञापन