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पुलिस आवास खाली कराने की कवायद शुरू
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झांसी। अब पुलिस के आवास सख्ती के साथ खाली कराए जाएंगे। जिले मेें करीब 20 से अधिक पुलिसकर्मियों के जबरन आवास खाली कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अगस्त से सभी आवास जबरन खाली कराए जाने के लिए पुलिस टीम भी गठित कर दी गई है। नोटिस देने के बाद भी यह आवास खाली नहीं हो सके थे। इससे आवास पाने वाले पुलिसकर्मियों को राहत मिल सकेगी।
जिले में तैनात रहे कई पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण अन्य जनपदों में होने के बाद लंबे समय से आवास नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में अन्य जनपदों से आए कर्मचारियों को आवास पाने में भारी दिक्क्त हो रही है। पांच माह पहले करीब 55 से अधिक पुलिसकर्मियों को नोटिस भेजकर खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बाद भी सभी आवास खाली नहीं हो सके। दो माह पहले तीस पुलिसकर्मियों ने आवास खाली कर दि थे। लेकिन 30 से अधिक पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं, जिन्होंने आवास खाली नहीं किए हैं। इससे गैर जनपदों से स्थानांतरित होकर आए पुलिसकर्मी आवास पाने के लिए परेशान हो रहे हैं। अधिकारियों ने उनकी समस्याओं को देखते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास ने बताया कि कब्जा किए पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई भी होगी।
यह है नियम
शासन के नियमों के अनुसार कार्यक्षेत्र वाले जिले में जिन पुलिसकर्मियों के पास अपने घर हैं उनको सरकारी आवास नहीं मिलेगा। शासकीय आवास में रहते हुए भी अगर वह अपना मकान बना लेते हैं तो भी विभाग को इसकी जानकारी देनी होती है। ऐसी स्थिति में भी उसे आवास आवास छोड़ना होता है। पुलिसकर्मी भी इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।
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जिले में तैनात रहे कई पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण अन्य जनपदों में होने के बाद लंबे समय से आवास नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में अन्य जनपदों से आए कर्मचारियों को आवास पाने में भारी दिक्क्त हो रही है। पांच माह पहले करीब 55 से अधिक पुलिसकर्मियों को नोटिस भेजकर खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बाद भी सभी आवास खाली नहीं हो सके। दो माह पहले तीस पुलिसकर्मियों ने आवास खाली कर दि थे। लेकिन 30 से अधिक पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं, जिन्होंने आवास खाली नहीं किए हैं। इससे गैर जनपदों से स्थानांतरित होकर आए पुलिसकर्मी आवास पाने के लिए परेशान हो रहे हैं। अधिकारियों ने उनकी समस्याओं को देखते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास ने बताया कि कब्जा किए पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई भी होगी।
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यह है नियम
शासन के नियमों के अनुसार कार्यक्षेत्र वाले जिले में जिन पुलिसकर्मियों के पास अपने घर हैं उनको सरकारी आवास नहीं मिलेगा। शासकीय आवास में रहते हुए भी अगर वह अपना मकान बना लेते हैं तो भी विभाग को इसकी जानकारी देनी होती है। ऐसी स्थिति में भी उसे आवास आवास छोड़ना होता है। पुलिसकर्मी भी इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।
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