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Jhansi News: गुणवत्तापूर्ण तरीके से लंबित शिकायतों का हो निस्तारण
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- आईजीआरएस प्रशिक्षण में मंडलायुक्त ने दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। आयुक्त सभागार में जनसुनवाई समाधान पोर्टल (आईजीआरएस) प्रशिक्षण में मंडलायुक्त बिमल कुमार दुबे ने पोर्टल पर लंबित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दिए। कहा कि लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी।
कमिश्नर ने कहा कि हर शिकायत के निस्तारण प्रक्रिया में फील्ड लेवल अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करें। शिकायत निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता से संतोषजनक फीडबैक प्राप्त करें। अधिकारी रोज कार्यालय पहुंचते ही सबसे पहले आईजीआरएस पोर्टल पर आईं शिकायतों का संज्ञान लें। एल-1 और एल-2 शिकायतों के निस्तारण पर संवेदनशीलता से निगरानी रखने के निर्देश दिए। कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी निस्तारण आख्या अपलोड करने से पहले आवेदक से फोन पर वार्ता करें। ताकि, आवेदक को संतुष्टि हो सके। कार्यालय में आने वाले जनप्रतिनिधियों के संदर्भित पत्रों को अधिकारी आईजीआरएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज कराते हुए प्राथमिकता से निस्तारण कराएं। प्रशिक्षण में ई-डिस्टि्रक मैनेजर आकाश रंजन, अपर आयुक्त न्यायिक उमाकांत त्रिपाठी, संयुक्त विकास आयुक्त ऋषिमुनि उपाध्याय आदि मौजूद रहे।
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अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। आयुक्त सभागार में जनसुनवाई समाधान पोर्टल (आईजीआरएस) प्रशिक्षण में मंडलायुक्त बिमल कुमार दुबे ने पोर्टल पर लंबित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दिए। कहा कि लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी।
कमिश्नर ने कहा कि हर शिकायत के निस्तारण प्रक्रिया में फील्ड लेवल अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करें। शिकायत निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता से संतोषजनक फीडबैक प्राप्त करें। अधिकारी रोज कार्यालय पहुंचते ही सबसे पहले आईजीआरएस पोर्टल पर आईं शिकायतों का संज्ञान लें। एल-1 और एल-2 शिकायतों के निस्तारण पर संवेदनशीलता से निगरानी रखने के निर्देश दिए। कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी निस्तारण आख्या अपलोड करने से पहले आवेदक से फोन पर वार्ता करें। ताकि, आवेदक को संतुष्टि हो सके। कार्यालय में आने वाले जनप्रतिनिधियों के संदर्भित पत्रों को अधिकारी आईजीआरएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज कराते हुए प्राथमिकता से निस्तारण कराएं। प्रशिक्षण में ई-डिस्टि्रक मैनेजर आकाश रंजन, अपर आयुक्त न्यायिक उमाकांत त्रिपाठी, संयुक्त विकास आयुक्त ऋषिमुनि उपाध्याय आदि मौजूद रहे।
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