दागी ग्राम प्रधानों की ढाल बने अफसर

ग्राम पंचायतों के कार्यकाल का यह आखिरी वर्ष है। कार्यकाल के दौरान कई ग्राम पंचायतें गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों में घिरीं। इनकी सैकड़ों शिकायतें हुईं लेकिन, पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक सिर्फ उन्हीं शिकायतों को संज्ञान में लेकर जांच आगे बढ़ाई गई जिनमें हलफनामे के साथ शिकायतकर्ता ने कुछ दस्तावेज भी मुहैया कराए हों। एक तरह से इनको गंभीर शिकायतें माना जा सकता है। जनपद में इस तरह की कुल 33 शिकायतें पंजीकृत होने के बाद से अभी तक लंबित हैं। इनमें पंद्रह शिकायतें डेढ़ से दो वर्ष पुरानी बताई जाती हैं। इन सब मामलों में अलग-अलग जांच अधिकारी नामित हुए लेकिन, अभी तक जांच पूरी नहीं हुई।
शिकायतें अगर काफी समय से लंबित हैं तब यह चिंताजनक है। इनकी जल्द जांच पूरी कराने की कोशिश की जाएगी। - निखिल टीकाराम फुंडे सीडीओ
शिकायत एक- ग्राम अस्ता, बमौर
आरोप- जॉब कार्ड में अनियमितता, मेड़बंदी, संपर्क मार्ग एवं शौचालय निर्माण में गड़बड़ी
जांच अधिकारी- डीसी मनरेगा
शिकायत लंबित- 29 सितंबर 2018
शिकायत दो- ग्राम गढुका, चिरगांव
आरोप- सभी निधियों से पैसा निकालकर मनमाने तरीके से खर्च करना, निजी इस्तेमाल में ग्राम निधि का प्रयोग
जांच अधिकारी- जिला कार्यक्रम अधिकारी
शिकायत लंबित- 25 फरवरी 2019
शिकायत तीन- ग्राम इटौरा, गुरसराय
आरोप- आवास योजना में धांधली, सीसी रोड के निर्माण में वित्तीय अनियमितताएं
जांच अधिकारी- उप निदेशक कृषि
शिकायत लंबित- 22 नवंबर 2018
शिकायत चार- ग्राम लुहादी, बंगरा
आरोप- शौचालय, एपेक्स एवं सीसी सड़क में गड़बड़ी
जांच अधिकारी- सहायक निबंधक सहकारिता
शिकायत लंबित- 12 सितंबर 2019
शिकायत पांच- ग्राम रोरा, मऊरानीपुर
आरोप- मनरेगा में जेसीबी एवं ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना, अन्य निर्माण कार्यो में वित्तीय गड़बड़ी
जांच अधिकारी - सहायक निबंधक सहकारिता
शिकायत लंबित- 8 अप्रैल 2019
शिकायत छह- पाडरी
आरोप पुलिया निर्माण में घपला, एपेक्स समेत अन्य कार्यों में वित्तीय गड़बड़ी
जांच अधिकारी जिला उद्यान अधिकारी
शिकायत लंबित-20 मई 2019