अफसरों के दफ्तरों में अटकी कन्या समुंगला योजना, 7300 बेटियों को अपने आवेदन पर साहब की मुहर का इंतजार

निर्धन परिवार की बेटियों की पढ़ाई में पैसा बाधा न बने, इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से अक्तूबर 2019 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। योजना के तहत छह किस्तों में बालिका को पंद्रह हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है। झांसी जनपद में बीस हजार बालिकाओं को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य दिया गया था। इसे पूरा करने के लिए मार्च 2020 तक का समय है। योजना का लाभ पाने के लिए जिले में अब तक 12,225 आवेदन आ चुके हैं, लेकिन इनमें से केवल 3,197 का ही चयन हो पाया है। 7,300 आवेदन जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी व उप जिलाधिकारी कार्यालय में सत्यापन के इंतजार में लटके हुए हैं। इन कार्यालयों से आवेदन में दर्ज की गई कक्षा, निवास स्थान, परिवार की आय का सत्यापन किया जाना है। लेकिन, सरकारी तंत्र की लापरवाही की वजह से तमाम बालिकाएं योजना के लाभ से वंचित बनी हुई हैं।
छह श्रेणी में मिलता है लाभ
योजना की प्रथम श्रेणी में बालिका के जन्म पर दो हजार, दूसरी श्रेणी बालिका के एक साल की होने पर एक हजार, तीसरी श्रेणी कक्षा एक में प्रवेश पर दो हजार, चतुर्थ श्रेणी कक्षा में प्रवेश पर दो हजार, पांचवीं श्रेणी कक्षा नौ में प्रवेश पर तीन हजार तथा छठवीं श्रेणी 10वीं या 12वीं पास कर स्नातक या दो साल व उससे अधिक के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने पर पांच हजार रुपये देने का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की सालाना आय तीन लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। उप्र का स्थायी निवासी होना जरूरी है। परिवार में दो से ज्यादा बच्चे न हों। अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ दिया जाता है। आवेदन https://mksy.up.gov.in पर कर सकते हैं।
कन्या सुमंगला योजना बालिका शिक्षा को प्रेरित करने वाली योजना है। शासन की मंशा है कि कोई भी पात्र बालिका इसके लाभ से वंचित न रहे। लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द सत्यापन कराया जाएगा। इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं होगी।
- आंद्रा वामसी, जिलाधिकारी