इस सत्र के लिए लॉ विभाग की मान्यता बढ़ी

गौरतलब है कि बीसीआई की टीम ने सात दिसंबर 2015 को लॉ विभाग का निरीक्षण किया था, जिसमें उसने बिल्डिंग, शिक्षक-छात्र अनुपात समेत कई मानक परखे थे। इस दौरान टीम को कुछ कमियां भी मिली थीं। जांच दल ने अपनी रिपोर्ट बीसीआई की मान्यता कमेटी के सामने 30 जून तक रखनी थी, लेकिन मान्यता कमेटी की बैठक नहीं हो सकी।

इस कारण बीसीआई ने सत्र 2016-17 के लिए बीयू के लॉ विभाग की मान्यता विस्तारित कर दी है। इसलिए अब इस सत्र के लिए लॉ विभाग की प्रवेश प्रक्रिया नहीं रुकेगी। 


इस साल फिर हो सकता है निरीक्षण
जांच दल की निरीक्षण आख्या पर बीसीआई द्वारा तीन साल के लिए मान्यता दे दी जाती है। चूंकि, बीयू के लॉ विभाग की सिर्फ एक साल के लिए मान्यता विस्तारित की गई है, इसलिए इस साल के अंत तक एक बार फिर जांच टीम निरीक्षण के लिए आने की संभावना जताई जा रही है।