मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह: दुल्हन को बांटी घटिया साड़ी, दूल्हे के लिए बेला-चमेली का सेहरा नदारद

बता दें कि भगवंतपुरा में 23 जुलाई को हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह के लिए 235 जोड़ों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 194 जोड़े समारोह में शामिल हुए। आयोजन में की गई व्यवस्थाओं और नवविवाहित जोड़ों को उपलब्ध कराई गई सामग्री का समाज कल्याण विभाग की उप निदेशक डॉ. इंदिरा सिंह ने स्थलीय सत्यापन किया। शासनादेश के अनुसार निर्धारित व्यवस्थाओं से मौके पर कई चीजें अलग मिलीं।

जांच के दौरान पैकिंग खोलकर डिनर सेट का वजन कराया गया तो यह सिर्फ 3.65 किलोग्राम निकला, जबकि निर्धारित मानक आठ किलोग्राम था। यानी तय वजन के आधे से भी कम सामग्री मिली। इसी तरह प्रवेश द्वार और मंच पर शासनादेश के अनुरूप फूलों की भव्य एवं आकर्षक सजावट नहीं मिली। वधुओं को दी जाने वाली साड़ी की गुणवत्ता भी मानक के अनुरूप नहीं पाई गई। उपनिदेशक की रिपोर्ट के आधार पर समाज कल्याण विभाग के निदेशक संजीव सिंह ने डीएम को पत्र भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि सामने आई कमियों के अनुसार भुगतान में नियमानुसार कटौती की जाए। साथ ही संबंधित फर्म से उसका पक्ष लेने के बाद शासनादेश में उल्लिखित प्रावधानों के तहत उसका अधिकृत सूची से बाहर कर उसे काली सूची में डालने का प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए।

जांच में ये कमियां भी मिलीं
भोजन व्यवस्था के लिए पंडाल में महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग व्यवस्था नहीं थी।
विवाहित जोड़ों को कवर्ड टोकरी में अलग-अलग ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध नहीं कराए गए।
निकाह के लिए वर को बेला/चमेली के फूलों का सेहरा उपलब्ध नहीं कराया गया।
वधुओं को दी जाने वाली ब्राइडल साड़ी गुणवत्तापूर्ण नहीं थीं।
वैनिटी किट निर्धारित एक नग फाइबर बॉक्स में न होकर दूसरे स्वरूप में मिली।
विवाहित जोड़ों को दी जाने वाली विवाह सामग्री की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई। पंडाल में केवल सामग्री सूची का बैनर लगा मिला।
प्रवेश द्वार और मंच पर निर्धारित स्तर की फूलों की सजावट नहीं थी।
डिनर सेट का वजन निर्धारित आठ किलोग्राम के बजाय 3.65 किलोग्राम मिला।

इनका यह है कहना
सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन और उपलब्ध कराई गई सामग्री के सत्यापन के दौरान जो भी कमियां मिली हैं, उनकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है। आगे की कार्रवाई उच्चाधिकारियों के निर्देश के अनुसार की जाएगी। - डॉ. इंदिरा सिंह, उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग