शासन ने संभाली कमान, नल से जल पहुंचाने वाली अमृत 2.0 योजना की मांगी डीपीआर

दरअसल, किसी भी योजना को धरातल पर उतारने से पहले योजना की लागत, क्षेत्रफल आदि का सर्वे कराया जाता है। प्रदेश के कई जिलों में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें जल निगम के कर्मचारियाें द्वारा घर बैठे ही सर्वे कराकर डीपीआर तैयार कर दी गई है। जिससे अंतिम छोर तक लोगाें को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे मामलों में रोक लगाने के लिए संयुक्त सचिव कल्याण बनर्जी ने जल निगम के अधिकारियों को अमृत 2.0 योजना का वास्तविक सर्वे कराकर दस सितंबर तक डीपीआर दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। जिससे योजनाओं को धरातल पर लाया जा सके।
शासन द्वारा पेयजल संबंधी सभी योजनाओं की लगातार मॉनीटरिंग की जाती है। शासन से जल्द से जल्द डीपीआर तैयार कराकर सबमिट करने के निर्देश मिले हैं। इसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है, तय समय पर डीपीआर तैयार कर सबमिट कर दी जाएगी।