वाहनों का पंजीकरण नहीं होने से अटका कूड़ा उठान

घरों से सीधा कूड़ा उठाए जाने पर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत करीब 25 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके लिए एक निजी कंपनी के संग करार किया गया है। कंपनी को स्मार्ट सिटी के जरिए वाहन समेत अन्य सहूलियतें मुहैया कराई जाएंगी। कंपनी कूड़ा उठाने के बदले प्रत्येक घर से 125 रुपये प्रतिमाह यूजर चार्ज वसूलेगी। घरों का यह कूड़ा कंपनी नगर निगम के हवाले कर देगी। इसके निस्तारण की जिम्मेदारी निगम की होगी। उधर, स्मार्ट सिटी मिशन से डेढ़ दर्जन छोटे वाहन समेत एक दर्जन से अधिक कंटेनर यहां मंगाए गए हैं। लेकिन, तकनीकी अड़चनों के चलते इनका अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ। निगम अफसरों के मुताबिक स्मार्ट सिटी मिशन से पंजीकरण कराने में भारी शुल्क चुकाना पड़ता, जबकि निगम के वाहनों में शुल्क माफ रहता है। निगम से पंजीकरण पर सिर्फ बीमा धनराशि ही चुकानी पड़ती है। ऐसे में अब निगम के माध्यम से ही इन सभी वाहनों का पंजीकरण कराने का फैसला किया गया है। इनका पंजीकरण न हो पाने से 15 जुलाई से आरंभ होने वाला कूड़ा उठान भी आरंभ नहीं हो सका। अपर नगर आयुक्त शादाब असलम के मुताबिक पंजीकरण समेत अन्य औपचारिकताएं जल्द पूरी करके काम आंरभ कराया जाएगा।
भाजपा पार्षदों की बैठक आज
भारी-भरकम यूजर चार्ज के खिलाफ रणनीति तैयार करने को भाजपा पार्षदों की शुक्रवार को बैठक बुलाई गई है। आम लोगों के रोष को देखते हुए भाजपा पार्षद भी इसके विरोध में हैं। उपसभापति सुनील नैनवानी की अगुवाई में पार्षद नगर आयुक्त का घेराव भी कर चुके। इस मुद्दे पर कुछ भाजपा पार्षदों के साथ बृहस्पतिवार को महापौर रामतीर्थ सिंघल ने चर्चा करके बीच की राह निकालने की कोशिश की लेकिन, भाजपा पार्षद अड़े हैं। उनका कहना है किसी कीमत पर यह दर लागू नहीं करने देंगे। पार्षद मुकेश सोनी के मुताबिक शुक्रवार को बैठक करके रणनीति तय की जाएगी।