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Jhansi News: 19 नवजातों की मौत, दो साल बाद भी जवाबदेही तय नहीं

Sun, 15 Nov 2026 01:51 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:51 AM IST
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Death of 19 newborns; accountability still not fixed even after two years
झांसी। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की स्पेशल न्यूबोर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) में 15 नवंबर 2024 की रात लगी भीषण आग को दो साल पूरे हो गए। इस हादसे में 19 नवजातों की जान चली गई थी। शासन ने तीन स्तरीय जांच कराई, दो स्तर की जांच पूरी हुई और कार्रवाई भी हुई, लेकिन इतने बड़े हादसे के लिए जिम्मेदार कौन था, यह अब तक तय नहीं हो सका है।
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कानपुर मंडलायुक्त की जांच रिपोर्ट शासन को भेजे जाने के बावजूद अंतिम निर्णय और जवाबदेही तय होने का इंतजार है। दूसरी ओर, हादसे के बाद 48 बेड की नई एसएनसीयू बनाने की योजना भी अब तक धरातल पर नहीं उतर सकी है। फिलहाल मेडिकल कॉलेज में महज 14 बेड की एसएनसीयू संचालित हो रही है।
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एक चिंगारी से विकराल हो गई थी आग
15 नवंबर, 2024 की रात करीब 10:45 बजे एसएनसीयू में एक्सटेंशन कॉर्ड पर अधिक बिजली का लोड होने से स्पार्किंग हुई। इससे निकली चिंगारी पास रखी प्लास्टिक की मोलिना पर गिरी और आग लग गई। यूनिट में ऑक्सीजन की अधिकता के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। नर्स मेघा जेम्स ने भी आग बुझाने की कोशिश की, जिसमें वह गंभीर रूप से झुलस गईं। उनके शोर मचाने पर डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने बच्चों को बाहर निकालना शुरू किया। हादसे के वक्त एसएनसीयू में 55 नवजात भर्ती थे। इनमें से 45 को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन शुरुआती हादसे में 10 नवजातों की मौत हो गई। बाद में उपचार के दौरान नौ और नवजातों ने दम तोड़ दिया। इस तरह मृतकों की संख्या 19 पहुंच गई।
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दो जांच में कार्रवाई, कई की भूमिका पर उठे सवाल
हादसे के बाद शासन ने तीन स्तरीय जांच के आदेश दिए थे। पहली जांच में झांसी मंडलायुक्त ने बिजली की स्पार्किंग को आग की वजह बताया। दूसरे स्तर की जांच के लिए तत्कालीन महानिदेशक किंजल सिंह झांसी आईं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन प्राचार्य डॉ. एनएस सेंगर को मुख्यालय से संबद्ध किया गया। एसआईसी डॉ. सुनीता राठौर, जेई संजीत और सिस्टर इंचार्ज संध्या राय को निलंबित किया गया।
जांच में तत्कालीन बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. ओमशंकर चौरसिया, सीएमएस डॉ. सचिन माहुर और मेडिसिन विभागाध्यक्ष समेत अन्य की भूमिका की भी जांच की संस्तुति की गई थी। इसके बाद शासन ने कानपुर मंडलायुक्त को पूरे हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को चिह्नित कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। इस स्तर पर भी जांच की रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है, लेकिन संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय अब तक नहीं हुआ है।

दो साल बाद भी 14 बेड पर सिमटी एसएनसीयू
हादसे के बाद नवजातों के उपचार के लिए तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक रात में ही झांसी पहुंचे थे। उनके आने से पहले तत्कालीन प्राचार्य ने बाल रोग विभाग के वार्ड में 14 बेड की एसएनसीयू शुरू करवा दी थी। बाद में इसे सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया। दिवाली के बाद 500 बेड की बिल्डिंग में 18 बेड की एसएनसीयू शुरू करने की घोषणा भी अब तक पूरी नहीं हो सकी।

48 बेड की एसएनसीयू तैयार, लेकिन चालू होने का इंतजार
हादसे के बाद शासन के निर्देश पर 48 बेड की नई एसएनसीयू का भवन तैयार कराया गया। इसमें इस्तेमाल होने वाले जीवनरक्षक उपकरण भी मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके हैं, लेकिन फायर ऑडिट में आपत्तियां आने के बाद आग से बचाव के इंतजाम किए जा रहे हैं। बिजली की फिटिंग का काम भी अभी शुरू नहीं हुआ है। इसके बावजूद कॉलेज प्रशासन दिसंबर के अंत तक यूनिट शुरू करने का दावा कर रहा है। वहीं, कार्यदायी संस्था फरवरी तक काम पूरा होने की बात कह रही है। ऐसे में दिसंबर तक यूनिट शुरू होने के दावे पर सवाल उठ रहे हैं।

धूल फांक रहे जीवनरक्षक उपकरण
नई एसएनसीयू में लगाए जाने वाले जीवनरक्षक उपकरण फिलहाल एक कमरे में खुले रखे हैं। कमरे में लकड़ी के तख्ते और टूटी थर्माकोल समेत अन्य सामान बिखरा पड़ा है। उपकरणों पर धूल की परत जमी है। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए ढकने तक की व्यवस्था नहीं की गई है। एक ओर नई यूनिट शुरू होने का इंतजार है तो दूसरी ओर नवजातों के उपचार में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की इस तरह अनदेखी हो रही है।


वर्जन
48 बेड की एसएनसीयू का भवन बनकर तैयार है। फायर सेफ्टी और बिजली फिटिंग का काम चल रहा है। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि दिसंबर के अंत तक इसे चालू कर दिया जाए।

- डॉ. सुधीर कुमार, प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज
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कोट
मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में आग लगने के मामले की जांच कर दो लोगों के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी थी। शासन से अभी चार्जशीट नहीं आई है। इसके लिए रिमाइंडर भेज रहा हूं। सात-आठ अन्य लोगों के खिलाफ भी गोपनीय रिपोर्ट शासन को भेजी थी। उनमें से कुछ लोग हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने मामले का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए थे। मैंने निस्तारण करके स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया है। अब विभाग को निर्णय लेना है।
- विजयेंद्र पांडियन, मंडलायुक्त, कानपुर मंडल
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