साल भर से नहीं मिला बबीना नहर को बजट

बबीना नहर प्रणाली को पूर्ण करने के लिए 24 सितंबर 2014 को बुंदेलखंड पैकेज के तहत 187.06 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी गई थी। हालांकि, बीच में कुछ गांव कम होने पर योजना 178 करोड़ पर पहुंच गई थी। योजना को पूरा करने का टेंडर हैदराबाद की कंपनी श्री अवंतिका कांट्रेक्टर को दिया गया। अभी तक राज्य सरकार अपने हिस्से के 21.68 करोड़ रुपये दे चुकी है, जिसमें आवश्यक 161 हेक्टेयर जमीन के सापेक्ष किसानों की 37 हेक्टेयर जमीन खरीदी जा चुकी है। साथ ही खुदाई का काम शुरू हो गया। 
चूंकि, केंद्र सरकार ने इस बार बुंदेलखंड पैकेज की किसी भी योजना को बजट नहीं दिया था। इस कारण कार्य आगे नहीं बढ़ सका। इस बीच केंद्र सरकार की नई नीति के तहत किसानों की भूमि अधिग्रहण करने के रेट चार गुना कर दिए। इस कारण सिंचाई विभाग को संशोधित योजना तैयार करनी पड़ी। पिछले साल  यह योजना 236 करोड़ पर पहुंच गई थी, लेकिन बजट न मिलने से काम ठंडे बस्ते पड़ा हुआ है
इस संबंध में सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता (परियोजना) विनय श्रीवास्तव ने बताया कि संशोधित योजना को राज्य योजना आयोग ने मंजूरी दी है। योजना का बाकी बजट अब नाबार्ड से मांगा गया है। चुनाव बाद नाबार्ड से बजट मिलते ही कार्य को गति मिल जाएगी।

इन गांवों को मिलेगा लाभ
बबीना ब्लाक में सिंचाई हेतु कोई नहर नहीं है। जमीन ऊंची-नीची है। यहां नलकूप भी सफल नहीं हैं। बबीना ब्लाक के नौहरा, बड़ौरा, बघौरा, बैदोरा, घिसौली, बबीना, पुरा, पृथ्वीपुरा नया खेरा, सुकुवां, सिमिरिया, लहर ठकुरपुरा, रसीना, मानपुरा, कोटी व सैकर ग्रामों की 4400 हेक्टेअर भूमि को सिंचित करने के लिए योजना को स्वीकृति दी गई है। इस योजना से तीन हजार किसान लाभान्वित होंगे। योजना के तहत 161 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें सात सौ काश्तकारों की जमीन आ रही है।