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Jhansi News: विद्युत ढांचे में सुधार का काम पूरा न होने पर कंपनी पर लगाया आठ करोड़ रुपये जुर्माना
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नवंबर 2024 में पूरा किया जाना था काम, अब तक अधूरा ही है, आए दिन हो रहे फॉल्ट से लोग हैं परेशान
- आरडीएसएस योजना के तहत 439 करोड़ खर्च कर रहा है विभाग
संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। रिवैम्पड डेवलपमेंट सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत विद्युत ढांचे के सुदृढ़ीकरण का काम 27 नवंबर 2024 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन काम अब भी अधूरा ही पड़ा हुआ है। विद्युत ढांचे में सुधार न होने की वजह से आए दिन फॉल्ट हो रहे हैं, जिससे लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति में बिजली विभाग ने संबंधित कंपनी पर आठ करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है।
आरडीएसएस के तहत झांसी जोन के तीनों जनपदों झांसी, ललितपुर व जालौन में जर्जर लाइनों को बदलने के साथ कृषि फीडर बनाने व ओवरलोड फीडरों को विभाजित करने का जिम्मा गुजरात की कंपनी मोंटी कार्लाे को सौंपा गया है। कंपनी द्वारा जनवरी 2023 से कार्य की शुरूआत की गई थी और यह काम 27 नवंबर 2024 को खत्म करना था। लेकिन, कंपनी द्वारा कार्य में लापरवाही बरती गयी। नतीजा यह हुआ कि तय मियाद गुजरने के बाद भी काम की प्रगति 86 फीसदी ही बनी हुई है। इस लापरवाही पर बिजली विभाग ने कंपनी पर आठ करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है। यह रकम कंपनी के बिल में से काटी जाएगी। जल्द काम पूरा न जुर्माने की राशि बढ़ाई भी जा सकती है।
बता दें कि विद्युत ढांचे में सुधार का काम पूरा न होने की वजह से आए दिन फॉल्ट होते रहते हैं, जिससे लोगों को अघोषित बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। भीषण गर्मी के बीच भी लोगों को बिजली की आवाजाही झेलनी पड़ी।
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योजना के तहत यह होने हैं काम
आरडीएसएस के तहत सरकार विद्युत ढांचे के सुदृढ़ीकरण पर 439 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। इस राशि से वेयर कंडक्टर को बंच केबल में बदलने का काम होना है। बिजली चोरी वाले फीडरों में आर्म्ड केबल लगाई जानी है। 18 सिंचाई फीडरों का निर्माण होना है। 64 ओवरलोड फीडरों का विभाजन किया जाना है।इसके अलावा अन्य कार्य भी होने हैं।
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रिवैम्पड योजना के तहत झांसी जोन में विद्युत सुदृढ़ीकरण का कार्य गुजरात की कंपनी को सौंपा गया है। तय मियाद गुजरने के बाद भी अब तक काम पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि कंपनी के बिल से काटी जाएगी।
- केपी खान, मुख्य अभियंता-विद्युत वितरण मंडल, झांसी।
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- आरडीएसएस योजना के तहत 439 करोड़ खर्च कर रहा है विभाग
संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। रिवैम्पड डेवलपमेंट सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत विद्युत ढांचे के सुदृढ़ीकरण का काम 27 नवंबर 2024 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन काम अब भी अधूरा ही पड़ा हुआ है। विद्युत ढांचे में सुधार न होने की वजह से आए दिन फॉल्ट हो रहे हैं, जिससे लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति में बिजली विभाग ने संबंधित कंपनी पर आठ करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है।
आरडीएसएस के तहत झांसी जोन के तीनों जनपदों झांसी, ललितपुर व जालौन में जर्जर लाइनों को बदलने के साथ कृषि फीडर बनाने व ओवरलोड फीडरों को विभाजित करने का जिम्मा गुजरात की कंपनी मोंटी कार्लाे को सौंपा गया है। कंपनी द्वारा जनवरी 2023 से कार्य की शुरूआत की गई थी और यह काम 27 नवंबर 2024 को खत्म करना था। लेकिन, कंपनी द्वारा कार्य में लापरवाही बरती गयी। नतीजा यह हुआ कि तय मियाद गुजरने के बाद भी काम की प्रगति 86 फीसदी ही बनी हुई है। इस लापरवाही पर बिजली विभाग ने कंपनी पर आठ करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है। यह रकम कंपनी के बिल में से काटी जाएगी। जल्द काम पूरा न जुर्माने की राशि बढ़ाई भी जा सकती है।
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बता दें कि विद्युत ढांचे में सुधार का काम पूरा न होने की वजह से आए दिन फॉल्ट होते रहते हैं, जिससे लोगों को अघोषित बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। भीषण गर्मी के बीच भी लोगों को बिजली की आवाजाही झेलनी पड़ी।
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योजना के तहत यह होने हैं काम
आरडीएसएस के तहत सरकार विद्युत ढांचे के सुदृढ़ीकरण पर 439 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। इस राशि से वेयर कंडक्टर को बंच केबल में बदलने का काम होना है। बिजली चोरी वाले फीडरों में आर्म्ड केबल लगाई जानी है। 18 सिंचाई फीडरों का निर्माण होना है। 64 ओवरलोड फीडरों का विभाजन किया जाना है।इसके अलावा अन्य कार्य भी होने हैं।
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रिवैम्पड योजना के तहत झांसी जोन में विद्युत सुदृढ़ीकरण का कार्य गुजरात की कंपनी को सौंपा गया है। तय मियाद गुजरने के बाद भी अब तक काम पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि कंपनी के बिल से काटी जाएगी।
- केपी खान, मुख्य अभियंता-विद्युत वितरण मंडल, झांसी।
