Jhansi News: झांसी में 272 सरकारी संपत्तियां वक्फ के रूप में दर्ज

अमर उजाला ब्यूरो

झांसी। झांसी जनपद में 272 सरकारी संपत्तियां वक्फ के रूप में दर्ज हैं। खास बात यह है कि ये संपत्तियां सिर्फ वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में ही दर्ज हैं, राजस्व रिकॉर्ड में इनका कोई उल्लेख नहीं है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पारित होने के बाद जिलाधिकारी के पास इन संपत्तियों के संबंध में फैसला लेने का अधिकार होगा।



वक्फ बोर्ड के अभिलेखों में झांसी जिले में 582 संपत्तियां दर्ज हैं। यह संपत्ति महानगर के अलावा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थित हैं। वक्फ संशोधन विधेयक की हलचल के बीच हुई पड़ताल में सामने आया कि 272 सरकारी संपत्तियां ऐसी हैं, जो वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में वक्फ संपत्तियों के रूप में दर्ज हैं। इनमें से तमाम संपत्तियों का आवासीय के अलावा व्यावसायिक इस्तेमाल भी किया जा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक के अस्तित्व में आने के बाद सबसे ज्यादा असर इन्हीं संपत्तियों पर पड़ने वाला है। इन संपत्तियों के संबंध में फैसला लेने का अधिकार जिलाधिकारी को मिल जाएगा। इस बिल पर जारी चर्चा के बीच सबसे ज्यादा खलबली उन लोगों में मची हुई है, जो इन संपत्तियों पर काबिज हैं।

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बिल के अस्तित्व में आने के बाद सरकार की ओर से जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, उसके अनुसार आगे की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। फिलहाल झांसी की 582 संपत्तियां वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। - मोहम्मद तारिक, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी




मुस्लिमों ने भी किया बिल का समर्थन



वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में झांसी में तमाम मुस्लिम भी उतर आए हैं। बृहस्पतिवार को उन्होंने इलाइट चौराहे पर वक्फ विधेयक के समर्थन में नारेबाजी की। इसमें खासी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल रहीं। बिल के लोकसभा में पारित होने के बाद उन्होंने चौराहे पर लोगों को मिठाइयां बांटीं। साथ ही धन्यवाद मोदी के नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। सही मायने में अब वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल होगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल बिल को लेकर मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब मुस्लिम उनकी बातों में आने वाले नहीं हैं।



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अलर्ट रही पुलिस, निगरानी में जुटी रही

वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध भी जारी है। इसके चलते पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिसकर्मियों की छुट्टियां तक निरस्त कर दी गई हैं। बुधवार को बिल पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान शहर की मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस का कड़ा पहरा रहा। पुलिस बल के साथ एसएसपी सुधा सिंह ने भी कई इलाकों का भ्रमण कर सुरक्षा-व्यवस्था का जायजा लिया। इसके अलावा, सोशल मीडिया की भी निगरानी की जाती रही।