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इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, निजीकरण के खिलाफ होगा आंदोलन
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राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के केंद्रीय महासचिव जय प्रकाश, पूर्वांचल के सचिव आशीष सिंह व क्षेत्रीय सचिव वाराणसी रत्नेश सेठ का जनपद शाखा में आगमन पर स्वागत किया गया। हाइडिल परिसर हुसैनाबाद में आयोजित कार्यक्रम में संगठन की मजबूती के साथ ही सरकार की ओर से लाए जा रहे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 के विरोध व निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई। सदस्यों की समस्याओं पर भी चर्चा हुई।
कार्यक्रम में केंद्रीय टीम के सदस्यों का स्वागत किया गया। केंद्रीय महासचिव जयप्रकाश ने आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 विद्युत निगम का निजीकरण कर पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की योजना है। इससे आम उपभोक्ताओं एवं किसानों का शोषण होगा। यह बिल किसी भी संवर्ग के लिए हितकारी नहीं है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि सरकार एवं प्रबंधन विद्युत लाइनों के सुदृढ़ीकरण एवं सुचारु रूप से संचालन के लिए संसाधन उपलब्ध कराने में विफल हो रही है, वहीं दूसरी ओर अपनी कमियों और भ्रष्टाचार को छुपाने के उद्देश्य से यह कानून लाकर सार्वजनिक संपत्तियों को चहेते पूंजीपतियों के हाथों में देना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि प्रबंधन की इन गलत नीतियों का संगठन विरोध करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 के प्रस्ताव को वापस नहीं लिया तो संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। अध्यक्षता प्रदीप कुमार एवं संचालन विकास यादव ने किया। इस मौके पर मनीष यादव, आतिश यादव, जितेंद्र, धर्मेंद्र कुमार, अभिषेक केसरवानी, शक्ति सिंह, अमर प्रसाद, अशोक, अवधेश, अनिल, हरिकेश, रामनारायण, मंगला प्रसाद, संतोष, तारा सिंह आदि उपस्थित रहे।
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कार्यक्रम में केंद्रीय टीम के सदस्यों का स्वागत किया गया। केंद्रीय महासचिव जयप्रकाश ने आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 विद्युत निगम का निजीकरण कर पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की योजना है। इससे आम उपभोक्ताओं एवं किसानों का शोषण होगा। यह बिल किसी भी संवर्ग के लिए हितकारी नहीं है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि सरकार एवं प्रबंधन विद्युत लाइनों के सुदृढ़ीकरण एवं सुचारु रूप से संचालन के लिए संसाधन उपलब्ध कराने में विफल हो रही है, वहीं दूसरी ओर अपनी कमियों और भ्रष्टाचार को छुपाने के उद्देश्य से यह कानून लाकर सार्वजनिक संपत्तियों को चहेते पूंजीपतियों के हाथों में देना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि प्रबंधन की इन गलत नीतियों का संगठन विरोध करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 के प्रस्ताव को वापस नहीं लिया तो संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। अध्यक्षता प्रदीप कुमार एवं संचालन विकास यादव ने किया। इस मौके पर मनीष यादव, आतिश यादव, जितेंद्र, धर्मेंद्र कुमार, अभिषेक केसरवानी, शक्ति सिंह, अमर प्रसाद, अशोक, अवधेश, अनिल, हरिकेश, रामनारायण, मंगला प्रसाद, संतोष, तारा सिंह आदि उपस्थित रहे।
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