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अब सरकारी विभागों पर चलेगा बिजली विभाग का डंडा
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उरई। ऊर्जा मंत्री के सरकारी विभागों पर वसूली को लेकर दिया गए सख्त निर्देश के बाद जिले के अधिकारियों ने बकाया सरकारी विभागों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एसडीओ पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश के बाद सरकारी विभागों की सूची बनाकर अभियान की रणनीति भी तैयार कर ली है। एक दो दिनों में सरकारी बकायेदार विभागों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाएगा।
बता दे कि जिले में बिजली विभाग आम उपभोक्ताओं पर लगातार सख्ती बनाए है। स्थिति यह है कि 10 हजार से ऊपर के उपभोक्ताओं के कनेक्शन लगातार काटे जा रहे है और बड़े बकायेदारों के खिलाफ एफआईआर कराई जा रही है, लेकिन इतनी सख्ती के बीच सरकारी विभागों पर की वसूली को लेकर बिजली विभाग के अधिकारी कृपा बनी रहती है। इससे न सिर्फ वसूली लक्ष्य पिछड़ता है बल्कि आम उपभोक्ता खुद को ठगा सा महसूस करता है। वहीं बिजली विभाग के तमाम अभियानों पर सरकारी विभागों को लाखों की बकायादारी प्रश्न चिन्ह बनी रहती है। इन मामले को संज्ञान में लेते हुए शासन स्तर पर सरकारी विभागों, अधिकारियों व नेताओं के यहां सख्त अभियान चलाने की रणनीति बनाई गई है। अभी हाल ही में ऊर्जा मंत्री ने प्रेस वार्ता कर सभी सरकारी विभाग, अधिकारी व नेताओं के यहां अभियान चलाने के निर्देश दिए है। निर्देश मिलते ही जिले के अधिकारियों ने इसको लेकर रणनीति तैयार कर ली है। एसडीओ पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि जिले में 230 सरकारी विभागों की सूची बनाई गई है, जिसमें 7 करोड़ 33 लाख से अधिक की बकायेदारी है। इनके लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है। जल्द ही अभियान चलाया जाएगा।
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बता दे कि जिले में बिजली विभाग आम उपभोक्ताओं पर लगातार सख्ती बनाए है। स्थिति यह है कि 10 हजार से ऊपर के उपभोक्ताओं के कनेक्शन लगातार काटे जा रहे है और बड़े बकायेदारों के खिलाफ एफआईआर कराई जा रही है, लेकिन इतनी सख्ती के बीच सरकारी विभागों पर की वसूली को लेकर बिजली विभाग के अधिकारी कृपा बनी रहती है। इससे न सिर्फ वसूली लक्ष्य पिछड़ता है बल्कि आम उपभोक्ता खुद को ठगा सा महसूस करता है। वहीं बिजली विभाग के तमाम अभियानों पर सरकारी विभागों को लाखों की बकायादारी प्रश्न चिन्ह बनी रहती है। इन मामले को संज्ञान में लेते हुए शासन स्तर पर सरकारी विभागों, अधिकारियों व नेताओं के यहां सख्त अभियान चलाने की रणनीति बनाई गई है। अभी हाल ही में ऊर्जा मंत्री ने प्रेस वार्ता कर सभी सरकारी विभाग, अधिकारी व नेताओं के यहां अभियान चलाने के निर्देश दिए है। निर्देश मिलते ही जिले के अधिकारियों ने इसको लेकर रणनीति तैयार कर ली है। एसडीओ पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि जिले में 230 सरकारी विभागों की सूची बनाई गई है, जिसमें 7 करोड़ 33 लाख से अधिक की बकायेदारी है। इनके लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है। जल्द ही अभियान चलाया जाएगा।
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