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Hathras News: न्यायिक अधिकारियों ने किया राजकीय महिला शरणालय का निरीक्षण
Tue, 11 Jul 2023 01:13 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Tue, 11 Jul 2023 01:13 AM IST
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजकीय महिला शरणालय मथुरा का निरीक्षण करते न्यायिक अधिकारी
- फोटो : samvad
जनपद न्यायाधीश मृदुला कुमार द्वारा गठित समिति ने राजकीय महिला शरणालय मथुरा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निरीक्षण किया। समिति ने संवासिनियों से खानपान एवं स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। समिति में अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1, महेंद्र श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), चित्रा शर्मा, अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, अजय कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्रता शर्मा शामिल थे।
महिला शरणालय की प्रभारी अधीक्षिका से निरुद्ध महिला संवासिनियों के खान-पान और स्वास्थ्य संबंधी सवाल पूछे। प्रभारी अधीक्षिका ने बताया कि संवासिनियों की स्वास्थ्य की जांच नियमित रूप से कराई जाती है। निरीक्षण के समय गठित समिति द्वारा जनपद हाथरस से संबंधित संवासिनीयों के सम्बन्ध में जानकारी ली तो अधीक्षिका ने बताया कि जनपद हाथरस से संबंधित एक संवासिनी यहां निरूद्ध है।
उन्होंने संवासिनियों से वार्ता कर उनका हाल-चाल पूछा और खान-पान के बारे में जानकारी ली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जनपद न्यायाधीश अजय कुमार संवासिनियो से कहा कि यदि उनके मुकदमे में पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं है तो वह एक प्रार्थना पत्र संबंधित जिले के सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अधीक्षिका के माध्यम से देकर निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकती हैं।
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महिला शरणालय की प्रभारी अधीक्षिका से निरुद्ध महिला संवासिनियों के खान-पान और स्वास्थ्य संबंधी सवाल पूछे। प्रभारी अधीक्षिका ने बताया कि संवासिनियों की स्वास्थ्य की जांच नियमित रूप से कराई जाती है। निरीक्षण के समय गठित समिति द्वारा जनपद हाथरस से संबंधित संवासिनीयों के सम्बन्ध में जानकारी ली तो अधीक्षिका ने बताया कि जनपद हाथरस से संबंधित एक संवासिनी यहां निरूद्ध है।
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उन्होंने संवासिनियों से वार्ता कर उनका हाल-चाल पूछा और खान-पान के बारे में जानकारी ली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जनपद न्यायाधीश अजय कुमार संवासिनियो से कहा कि यदि उनके मुकदमे में पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं है तो वह एक प्रार्थना पत्र संबंधित जिले के सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अधीक्षिका के माध्यम से देकर निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकती हैं।
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