हाथरस : मनरेगा अंश से भुगतान न होने पर शासन ने मांगी रिपोर्ट

जिले की ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों के निर्माण में मनरेगा से भुगतान न होने के मामले में अपर मुख्य सचिव ने आख्या मांगी है। जिले की 61 ग्राम पंचायतों में मनरेगा से भुगतान न होने के कारण पंचायत भवनों का निर्माण अटका हुआ है। शासन स्तर से सीधे मनरेगा सेल को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी जाएगी।
शासन के निर्देश पर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है। यह निर्माण विभिन्न विभागों से समन्वय को स्थापित करते हुए किया जा रहा है। पंचायत भवनों को पंचायत सचिवालय के रूप में भी क्रियाशील किया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों को अपनी ही ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन योजनाओं का लाभ मिल सके।
शासन को लगातार पंचायत भवनों के निर्माण में मनरेगा से अंशदान न मिलने की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। अब इस मामले में अपर मुख्य सचिव ने पंचायतराज विभाग से उन ग्राम पंचायतों का ब्योरा तलब किया है, जिनमें मनरेगा अंश न मिल पाने के कारण निर्माण कार्य अटका हुआ है।
पंचायतराज विभाग की ओर से रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। जिले की ग्राम 61 ग्राम पंचायत ऐसी हैं, जिनमें मनरेगा से भुगतान न होने के कारण पंचायत भवन का निर्माण अटका हुआ है। अब इस रिपोर्ट को शासन को भेजा जा रहा है, ताकि मनरेगा सेल के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया शुरू हो सके और निर्माण कार्य प्रारंभ हो सके।