हाथरस: ऑनलाइन आवेदनों के निस्तारण में प्रदेश में जिला तीसरे नंबर पर

शासन स्तर से आय व मूल निवास, जाति आदि सेवाओं को ऑनलाइन संचालित किया जा रहा है। जन सेवा केंद्रों के माध्यम से यह सेवाएं लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। इन सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में जिले में प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
ई-डिस्ट्रिक्ट योजनांतर्गत जन सेवा केंद्रों के माध्यम से राजस्व विभाग के आय, जाति, निवास, खतौनी तथा हैसियत प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आठ विभागों की 26 प्रकार के ऑनलाइन आवेदन भी इसी पोर्टल के माध्यम से मिलती हैं।
पोर्टल के माध्यम से अब तक 11,25,202 प्रमाणपत्रों के सापेक्ष 11,23,151 प्रमाणपत्र जारी हो चुके हैं। 2051 आवेदन अभी लंबित हैं, जो समयांतर्गत हैं। कोई भी डिफाल्टर की श्रेणी में नहीं हैं। डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने सभी लंबित ऑनलाइन आवेदनों को समयांतर्गत जारी करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।