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Hathras News: 15 शिक्षकों की फर्जी कूटरचित अभिलेखों के आधार पर नियुक्ति की होगी जांच, कमिश्नर ने दिए निर्देश

Wed, 29 Mar 2023 12:09 AM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Wed, 29 Mar 2023 12:09 AM IST
सार

श्रीमती इंदिरा गांधी गर्ल्स जूनियर हाईस्कूल हाथरस नाम से आज की तिथि तक विभाग द्वारा कक्षा 1 से 5 तक की अस्थाई अथवा स्थाई मान्यता प्रदान नहीं की गई है। 15 सहायक अध्यापकों की अवैध नियुक्तियों में उप्र मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें और अन्य शर्ते नियमावली 1975) व संशोधित नियमावली 1978 का पालन नहीं किया गया।

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Appointment of 15 teachers investigated on the basis of forged records
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हाथरस में नागरिक कल्याण, भ्रष्टाचार एवं अपराध निवारण समिति के राष्ट्रीय महासचिव अजय कुमार शर्मा ने इंदिरा गांधी गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल में बीएसए कार्यालय के पटल बाबू, वित्त लेखाधिकारी व एडी बेसिक के साथ मिलकर 15 सहायक अध्यापकों की फर्जी कूटरचित अभिलेखों के आधार पर नियुक्ति की आयुक्त अलीगढ़ मंडल से शिकायत की है। आयुक्त ने डीएम को एडीएम स्तर के अधिकारी से मामले की जांच कराकर जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

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शिकायत में कहा है कि श्रीमती इंदिरा गांधी गर्ल्स जूनियर हाईस्कूल हाथरस नाम से आज की तिथि तक विभाग द्वारा कक्षा 1 से 5 तक की अस्थाई अथवा स्थाई मान्यता प्रदान नहीं की गई है। 15 सहायक अध्यापकों की अवैध नियुक्तियों में उप्र मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें और अन्य शर्ते नियमावली 1975) व संशोधित नियमावली 1978 का पालन नहीं किया गया।
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उक्त सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्रकिया जैसे विज्ञापन, साक्षात्कार, आवेदन, अनुमोदन, नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण आख्या आदि प्रकिया नहीं अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 4 नवंबर 2016 को अपने सत्यापन में दर्शाए गए अध्यापक व आज की तिथि में जो 15 अध्यापक वेतन प्राप्त कर रहे हैं उक्त तीनों सूची का सत्यापन व उक्त अभिलेखों का सत्यापन कराया जाए।
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उन्होंने शिकायत के माध्यम से फर्जी अध्यापकों को वेतन दिए जाने के दोषियों के विरुद्ध वसूली व एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी को एडीएम स्तर के अधिकारी से जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

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