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ग्राम प्रधानों और सचिवों के बनेंगे डिजिटल हस्ताक्षर
Updated Tue, 25 Sep 2018 12:28 AM IST
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ग्राम प्रधान-सचिवों के बनेंगे डिजिटल हस्ताक्षर
क्रासर
पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान की कार्रवाई हुई शुरू
अमर उजाला ब्यूरो
हाथरस। जिले की समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधान और सचिवों के डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए शासन स्तर से जिला पंचायतराज विभाग को निर्देश प्राप्त हो गए हैं। विभाग को यह हस्ताक्षर शासकीय अधिकृत फर्मों के द्वारा बनवाने होंगे। शासन स्तर से 14 वें वित्त के तहत ग्राम पंचायतों को मिलने वाली धनराशि से इन हस्ताक्षरों के बनने में आने वाले खर्च को व्यय किया जाएगा। इस आदेश के आने के बाद विभागीय स्तर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
जिले की ग्राम पंचायतों में 14 वें वित्त के तहत होने वाले व्यय को अब पीएफएमएस के माध्यम से किया जाएगा। इसके जरिए सभी खर्चों का ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। इसके लिए ग्राम प्रधान और सचिव के डिजिटल हस्ताक्षर तैयार किए जाएंगे। इस ऑनलाइन माध्यम के तहत ग्राम प्रधान और सचिव के मोबाइल नंबर को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। भुगतान के समय दोनों के पास ओटीपी आएगी। दोनों के द्वारा ओटीपी पोर्टल पर डाले जाने के बाद ही भुगतान हो सकेगा। शासन स्तर से भुगतान प्रणाली पारदर्शिता को देखते हुए पीएफएमएस व्यवस्था लागू की गई है। विभाग की ओर से ग्राम प्रधानों और सचिवों की सूची तैयार कर उनके डिजिटल हस्ताक्षर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया के जल्द अमलीजामा पहनाने को लेकर डीडी पंचायत राज ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
क्रासर
पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान की कार्रवाई हुई शुरू
अमर उजाला ब्यूरो
हाथरस। जिले की समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधान और सचिवों के डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए शासन स्तर से जिला पंचायतराज विभाग को निर्देश प्राप्त हो गए हैं। विभाग को यह हस्ताक्षर शासकीय अधिकृत फर्मों के द्वारा बनवाने होंगे। शासन स्तर से 14 वें वित्त के तहत ग्राम पंचायतों को मिलने वाली धनराशि से इन हस्ताक्षरों के बनने में आने वाले खर्च को व्यय किया जाएगा। इस आदेश के आने के बाद विभागीय स्तर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
जिले की ग्राम पंचायतों में 14 वें वित्त के तहत होने वाले व्यय को अब पीएफएमएस के माध्यम से किया जाएगा। इसके जरिए सभी खर्चों का ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। इसके लिए ग्राम प्रधान और सचिव के डिजिटल हस्ताक्षर तैयार किए जाएंगे। इस ऑनलाइन माध्यम के तहत ग्राम प्रधान और सचिव के मोबाइल नंबर को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। भुगतान के समय दोनों के पास ओटीपी आएगी। दोनों के द्वारा ओटीपी पोर्टल पर डाले जाने के बाद ही भुगतान हो सकेगा। शासन स्तर से भुगतान प्रणाली पारदर्शिता को देखते हुए पीएफएमएस व्यवस्था लागू की गई है। विभाग की ओर से ग्राम प्रधानों और सचिवों की सूची तैयार कर उनके डिजिटल हस्ताक्षर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया के जल्द अमलीजामा पहनाने को लेकर डीडी पंचायत राज ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
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