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Hathras News: नोटिस के बाद भी 272 औद्योगिक इकाइयों ने नहीं लिया अनापत्ति प्रमाण पत्र
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जिले में करीब 300 आद्योगिक इकाइयां लगातार भूजल जल दोहन कर रही हैं, इनमें से मात्र 28 ने ही भूगर्भ जल विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया है। विभाग के लगातार नोटिस देने के बाद भी 272 इकाइयों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया है। अब विभाग इन पर जुर्माना लगाने की तैयारी कर रहा है।
जिले में पिछले 10 वर्षों से लगातार भूजल स्तर गिरता जा रहा है। कई इलाकों में तो यह छह मीटर से अधिक गिर चुका है। ब्लॉक सहपऊ में 6.67 मीटर और सादाबाद में 5.1 मीटर तक भूजल का स्तर गिर गया है। हाथरस शहर में भी पिछले 10 सालों में 3.4 मीटर तक भूजल का स्तर गिरा है। इस कारण नलकूप के बोरिंग भी गहरे होने शुरू हो गए हैं।
गिरते भूजल स्तर को बचाने के लिए शासन की ओर से तमाम कवायद की जा रही है, लेकिन यह नाकाफी साबित हो रही हैं। भूजल का अतिदोहन करने वाली फर्मों व संस्थाओं को नोटिस जारी कर एनओसी लेने के निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद औद्योगिक इकाइयों ने गंभीरता नहीं दिखाई।
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जिले में लगातार भूजल स्तर में गिरावट दर्ज हो रही है। जो भी औद्योगिक इकाइयां व्यावसायिक रूप में जल का प्रयोग कर रही हैं,सभी को एनओसी लेने के लिए नोटिस जारी किए थे।28 फर्मों ने ही एनओसी ली है। अब इन फर्मों पर कार्रवाई के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है।
नम्रता जैसवाल, नोडल अधिकारी भूगर्भ जल संरक्षण
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जिले में पिछले 10 वर्षों से लगातार भूजल स्तर गिरता जा रहा है। कई इलाकों में तो यह छह मीटर से अधिक गिर चुका है। ब्लॉक सहपऊ में 6.67 मीटर और सादाबाद में 5.1 मीटर तक भूजल का स्तर गिर गया है। हाथरस शहर में भी पिछले 10 सालों में 3.4 मीटर तक भूजल का स्तर गिरा है। इस कारण नलकूप के बोरिंग भी गहरे होने शुरू हो गए हैं।
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गिरते भूजल स्तर को बचाने के लिए शासन की ओर से तमाम कवायद की जा रही है, लेकिन यह नाकाफी साबित हो रही हैं। भूजल का अतिदोहन करने वाली फर्मों व संस्थाओं को नोटिस जारी कर एनओसी लेने के निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद औद्योगिक इकाइयों ने गंभीरता नहीं दिखाई।
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जिले में लगातार भूजल स्तर में गिरावट दर्ज हो रही है। जो भी औद्योगिक इकाइयां व्यावसायिक रूप में जल का प्रयोग कर रही हैं,सभी को एनओसी लेने के लिए नोटिस जारी किए थे।28 फर्मों ने ही एनओसी ली है। अब इन फर्मों पर कार्रवाई के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है।
नम्रता जैसवाल, नोडल अधिकारी भूगर्भ जल संरक्षण