बैकफुट पर आए कर्मचारी संगठन, हड़ताल स्थिगित

न्यायालय द्वारा हड़ताल को अवैध घोषित किए जाते ही विभिन्न कर्मचारी संगठन बैकफुट पर आ गए और हड़ताल स्थगित कर दी। वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी हड़ताल करने वाले संगठनों और कर्मचारियों पर शुक्रवार को निगरानी रखी गई। हड़ताल को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है।

शासन स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला प्रशासन को विभिन्न कर्मचारी संगठनों की हड़ताल को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित करने की जानकारी दी गई। इस क्रम में यहां जिला प्रशासन की ओर से सभी संगठनों व विभागों के अध्यक्ष को पत्र भेजकर सूचना दे दी गई थी। वहीं एडीएम रेखा एस चौहान ने इस आदेश के बावजूद हड़ताल पर रहने वाले कर्मचारियों को ब्योरा विभागाध्यक्षों से तलब किया।

एडीएम ने इस संबंध में हड़ताल करने वाले कर्मचारियों पर विधिक कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश जारी किए थे। हालांकि न्यायालय द्वारा हड़ताल को अवैध घोषित किए जाते ही विभिन्न कर्मचारी संगठन बैकफुट पर आ गए और हड़ताल को स्थगित कर दिया। शुक्रवार को सभी कार्यालयों में कर्मचारियों ने रोजाना की भांति काम किया गया। एडीएम रेखा एस चौहान ने बताया कि शासन हड़ताल स्थगित होने संबंधी रिपोर्ट भेज दी गई है।